
सामुदायिक विद्यालयहरुले अवदेखि विद्यार्थीसँग कुनै शुल्क लिन नपाउने भएका छन् ।
सरकारद्धारा तयार पारिएको शिक्षाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
उक्त विधेयक कानुन् आयोगद्धारा तयार पारी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बुझाईसकेको बताईन्छ ।
उक्त विधेयकमा भनिएको छ आधारभुत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न बालबालिका सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना भई माध्यमिक तहसम्म अध्ययन गर्दा उनीहरुसँग भर्ना शुल्क, अध्ययन गर्दा वा परीक्षामा सामेल हुँदा निज वा निजको अभिभावकबाट भर्ना मासिक, वा अध्ययन शुल्क कुनै नाममा शुल्क दस्तुर, सहायता, चन्दा दान वा अनुदान लिन सकिने छैन ।, आजको नेपाल समाचारपत्रमा यो खबर छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स