विलासिताका सामाग्री प्रयोग गर्ने र धेरै कमाउनेलाई बढी, मध्यम आय भएकालाई कम हुने गरी सरकारले कर व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको छ । मंगलबार सार्वजनिक गरिएको बजेट वक्तव्यअनुसार हाल कायम रहेको व्यक्तिगत आयकरको १५ र २५ प्रतिशतलाई हेरफेर गर्दै धनीलाई बढी र मध्यम आय भएकालाई राहत हुने व्यवस्था गरेको हो । साथै महँगा सवारी साधनको अन्तशुल्क वृद्धि पनि गरिदिएको छ ।
‘व्यक्तिगत आयकरमा हाल कायम रहेको पन्ध्र र पच्चीस प्रतिशतको सट्टा दस, बीस र तीस प्रतिशतका दरहरू कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छु,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘२० लाखभन्दा बढीको करयोग्य आयमा २० प्रतिशत अतिरित्त कर लगाउने प्रस्ताव गरेको छु ।’ राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाका अनुसार यो व्यवस्थापछि व्यक्तिगततर्फ साढे तीन लाख र दम्पतीका लागि सुरुको ४ लाखमा १ प्रतिशत कर लाग्ने छ ।
त्यसपछिको १ लाखमा १० प्रतिशत कर लाग्ने छ । त्यसपछिको अर्को २ लाखमा २० प्रतिशत र कर लाग्ने छ । अर्को १३ लाखमा ३० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको रकमका लागि अतिरित्त २० प्रतिशत आयकर लाग्ने भएको हो । ‘यो आधारमा मध्यम आय भएकालाई केही राहत र धेरै आम्दानी हुनेलाई केही बढी कर लाग्ने छ,’ सचिव ढुंगानाले भने, ‘यो प्रगतीशिल करको अवधारणा हो ।’
-आयकरको कर प्रतिशत हेरफेर, बिलासी सवारी महँगीने, मद्यपान तथा धुमपानप्रेमीलाई महँगी
-सामुदायिक संघसंस्था तथा उत्पादनमूलक उद्योगलाई छुट, रोजगारीबाट फर्कनेलाई सुन ल्याउन सुविधा
-घरजग्गा कारोबारीलाई कडाई, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा शुल्क खारेज, कर बढी उठाउन छुट र दण्डको योजना
सुविधासम्पन्न सवारी साधन खरिद गर्नेलाई मंहगो पर्ने छ । एक हजार सीसी भन्दा माथीका चारपांग्रे सवारी साधन र एक सय पचास सीसी भन्दा बढी क्षमताका मोटरसाइकल आयातमा अन्तशुल्क वृद्धि गरेको छ । ‘एक हजार सीसीको सवारी साधनका लागि पहिले ६० प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्थ्यो । अहिले यसलाई ६५ प्रतिशत पुर्याइएको छ,’ ढुंगानाले भने, ‘यहि अनुपातमा सीसीको आधारमा एकसय प्रतिशत सम्म अन्तशुल्क वृद्धि गरिएको हो ।’
उत्त आधारमा एक हजार सीसी भन्दा बढी क्षमताका सवारी साधनमा कम्तिमा एक लाख रुपैयां महंगो पर्ने भएको छ । त्यस्तै मोटरसाइकलमा पनि एक सय ५० सीसी क्षमतामा ४० प्रतिशत अन्तशुल्क लिने व्यवस्था थियो । यो प्रतिशतलाई पनि वृद्धि गरिएको छ । यो आधारमा अब एक सय ५० भन्दा बढी सीसीको बाइक १० हजार भन्दा बढी महँगो पर्ने छ । आजको कान्तिपुरमा खबर रहेकाे छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स
