अध्यादेश र ओली सरकारबीचको अन्तरविरोध

देउवा सरकारले ल्याएको र ओली सरकारले दोहोर्‍याएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज खुल्ने छैनन् ।

KP_Oli_3_KcJhP1K8BS

अध्यादेशको दफा १३ मा भनिएको छ,
‘काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाको हकमा यो ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिइने वा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छैन ।’

यो व्यवस्थाअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन हुने गरी सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका मनमोहन, काठमाडौं नेसनललगायतका मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने ढोका बन्द भएको छ । यो व्यवस्थाले देउवालाई उत्साही बनाए पनि ओली सहमत हुने स्थिति छैन । त्यसैले संसद्मा विधेयक ल्याउँदा यो व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने तयारी छ ।

‘यो त अध्यादेश मात्रै हो । सरकारले संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्छ । यो सरकारका चासो त्यही विधेयकमा समेटिन्छन् ।

कुनै विषय संसद्मा प्रस्तावका रूपमा आउलान्, कुनै विषय विधेयकमै आउँछन् । विधेयक आएपछि अध्यादेश त विस्थापित भइहाल्छ,’ शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको यो भनाइले पनि सरकारको मनस्थिति स्पष्ट पार्छ ।, यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

अख्तियारकी आयुक्त अमात्य र प्रदीप अधिकारीबीचको अडियोले घुस र अनुसन्धानको सूचना चुहावटमाथि प्रश्न

आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा