चरम गरिबीको नमुनाः छोरीको विहेमा सिंगो गाउँनै दाईजो !

गाउँखाने कथा नेपाली जनजिब्रोमा चलिआएको ज्ञानगुन बढाउने रमाइलो खेल हो। गाउँ खाने कथाको जवाफ दिन नसक्नेले सोध्नेलाई गाउँ दिनुपर्छ। गाउँखाने कथामा जस्तै पर्साको एउटा गाउँका बासिन्दाले वास्तविक जीवनमै एउटा गाउँ दिएका छन्।
daijo_MzgSNSJGM2
तर, यहाँ गाउँखाने कथा सोध्नेलाई गाउँ दिइएको होइन, विवाहमा छोरी–ज्वाइँलाई गाउँ नै दाइजो दिइएको हो। पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका–७ मा बहिनी नैना डोमको बिहे हुँदा उनलाई दाइजोमा गाउँ दिइएको उनका दाजु लक्ष्मी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘बिहे गर्दा दाइजो दिन बुबासँग पैसा नभएकाले दाइजोमा गाउँ दिएर बहिनीको बिहे गरिएको हो।’ करिब २० वर्षअघि भारतको इनर्वा बजारमा नैना डोमको बिहे भएको हो।

उनलाई विश्रामपुरको दक्षिण टोला दाइजोमा दिइएको हो। उनका अनुसार बहिनीबाहेक डोम समुदायका अरु कोही पनि त्यो गाउँमा माग्न वा कमाउन जान पाउँदैनन्।

दाइजोमा पाएको गाउँबाट मागेर आफ्नो गुजारा चलिरहेको नैना सुनाउँछिन्। ‘त्यो पनि मुस्किलले दुई छाक खान पाइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘आफूसँग न पैसा छ, न त बस्ने घर नै।’ नहरछेउको अलिकति खाली जग्गामा टाँगिएको त्रिपाल नै आफ्नो घरसंसार भएको उनी बताउँछिन्।

यतिमात्र नभई रकम अभाव भएका बेला दाइजो पाएको गाउँ बन्धकी राखी ऋण लिएर उनी आफ्नो गर्जो टार्छिन्। नगद लेनदेनमा जस्तै यस्तो ऋणको पनि म्याद हुन्छ।, यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय