संसद्को अलग बैठकले दुईतिहाइ पुर्‍याउने पाँच विषय

संविधानमा रहेका पाँच व्यवस्थामा संघीय संसद्को दुईतिहाइ पुर्‍याउनेबारे रहँदै आएको अलमल टरेको छ । संविधान संशोधन, जनमतसंग्रह घोषणा, संकटकाल अनुमोदन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता अनुमोदन र राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लगाउने विषयमा संघीय संसद्को दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने संविधानमा उल्लेख छ ।

तर, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै बैठकबाट दुईतिहाइ पुर्‍याउने भन्ने विषय टुंगो लगाउन समिति अलमलमा परेको थियो । अब भने यी विषयमा संघीय संसद्को तल्लो प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको छुट्टाछुट्टै बैठकको दुईतिहाइ पुग्नुपर्ने भएको छ ।

संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस र बजेट पेस गर्दा दुवै सदनको संयुक्त बैठक बस्नुपर्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ ।

तर, संविधानले नै यी पाँच विषयमा संयुक्त बैठक नभनेकाले समिति अलमलमा थियो । संविधानले नै संयुक्त बैठक नभनेकाले अलग–अलग बैठकबाट दुईतिहाइ पुर्‍याउनुपर्ने विषयमा सहमति भएको अधिकारीले बताए । आजको नयाँ पत्रिकामा यो खबर छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

अख्तियारकी आयुक्त अमात्य र प्रदीप अधिकारीबीचको अडियोले घुस र अनुसन्धानको सूचना चुहावटमाथि प्रश्न

आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा