संविधानमा रहेका पाँच व्यवस्थामा संघीय संसद्को दुईतिहाइ पुर्याउनेबारे रहँदै आएको अलमल टरेको छ । संविधान संशोधन, जनमतसंग्रह घोषणा, संकटकाल अनुमोदन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता अनुमोदन र राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लगाउने विषयमा संघीय संसद्को दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने संविधानमा उल्लेख छ ।
तर, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै बैठकबाट दुईतिहाइ पुर्याउने भन्ने विषय टुंगो लगाउन समिति अलमलमा परेको थियो । अब भने यी विषयमा संघीय संसद्को तल्लो प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको छुट्टाछुट्टै बैठकको दुईतिहाइ पुग्नुपर्ने भएको छ ।
संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस र बजेट पेस गर्दा दुवै सदनको संयुक्त बैठक बस्नुपर्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ ।
तर, संविधानले नै यी पाँच विषयमा संयुक्त बैठक नभनेकाले समिति अलमलमा थियो । संविधानले नै संयुक्त बैठक नभनेकाले अलग–अलग बैठकबाट दुईतिहाइ पुर्याउनुपर्ने विषयमा सहमति भएको अधिकारीले बताए । आजको नयाँ पत्रिकामा यो खबर छ ।
कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध
कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा