फौजदारी अभियोगमा मुद्दा लागेका सांसदको पद स्वतः निलम्बन हुने–नहुने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विवादले संसद्को नियमावली निर्माण अड्किएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिको संयुक्त बैठकले समेत विवाद समाधान गर्न नसकेपछि शीर्ष नेताहरूसँग छलफल हुने भएको छ ।
टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीको पद रहनुपर्ने भन्दै राजपा र संघीय फोरमका सांसदले स्वतः निलम्बन हुन नहुने अडान राखेका छन् । कांग्रेसले समेत अभियोग लागेर थुनामा रहँदैमा सांसद पद निलम्बन हुन नहुने बताएको छ । तर, सत्तारुढ एमाले र माओवादीले भने तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने मुद्दामा पुर्पक्षका लागि सांसद थुनामा रहे पद निलम्बन हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने अडान लिएका छन् । विवाद समाधान नभएपछि शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलबाट बुधबारभित्र सहमति जुटाउने निष्कर्षमा पुगेको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए ।
विवाद रहस्यमय
विगतमा कुनै अभियोगमा सांसद पक्राउ परे पनि अदालतको अन्तिम फैसलाबाट दोषी प्रमाणित नभएसम्म निलम्बन हुने संसद्को नियम थिएन । संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को नियमावलीमा भने गम्भीर अपराधमा पक्राउ परेर थुनामा रहेको सांसद अन्तिम फैसलाबाट निर्दोष साबित नभएसम्म निलम्बित हुने व्यवस्था राखिएको माओवादी केन्द्रका नेता एवं राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समिति सदस्य रामनारायण बिडारीले बताए । यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा यो खबर छ ।
कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध
कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा