असहायका कोटामा नेताका छोराछोरी

अभिभावकविहिन, असहाय र टुहुरा बालबालिकाको अभिभावकत्व लिइरहेको नेपाल बाल संगठन (बाल मन्दिर)ले यस्ता बच्चाहरुको छात्रवृत्ति कोटामा चरम दुरुपयोग गरेको जनाएको छ ।

पहुँचका आधारमा उक्त कोटा दुरुपयोग गर्दै कांग्रेस नेता एवं काठमाडौं क्षेत्र नं। १० बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसद् पुष्कर महर्जनले आफ्नी छोरीलाई निःशुल्क पढाइरहेका छन् ।

बाल संगठनको मुख्य कार्यालय रहेको नक्सालको १४ रोपनीभन्दा धेरै जग्गा भाडामा लिएबापत वृहस्पति शिक्षा सदनले संगठनका २० विद्यार्थी निःशुल्क पढाइदिने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । संगठनले ०५८ जेठमा ३० वर्षका लागि वार्षिक ३० लाखमा विद्यालयलाई जग्गा भाडामा दिएको थियो ।

संगठन र विद्यालयबीच भे सम्झौताको १२।५ नम्बर बुँदामा जग्गा भाडामा दिएबापत संगठनको सिफारिसको आधारमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, अनाथ, असहाय वा सुविधाबाट वञ्चित बालबालिकालाई डे बोर्डर्स छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने उल्लेख छ । आजको कान्तिपुरमा यो खबर छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

अख्तियारकी आयुक्त अमात्य र प्रदीप अधिकारीबीचको अडियोले घुस र अनुसन्धानको सूचना चुहावटमाथि प्रश्न

आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा