एमाले-माओवादी पार्टी एकता एकीकृत पार्टीको नयाँ केन्द्रीय समिति र एकतापछि नेताहरूको ‘सम्भावित भविष्य’को खोजीका कारण लम्बिएको ‘घुमाउरो शैली’ मा नेताहरूले नै स्विकारेका छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित संयुक्त कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिले पार्टी एकताअगाडि दुवै नेता आपसी विश्वासको वातावरण बनाउने र एकीकृत पार्टीको संगठनको अनुपात मिलाउने छलफलमा अझै अल्झिएको प्रस्टै संकेत दिएको छ ।
आइतबारको सार्वजनिक कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अलिक बढी एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीबाट विश्वस्त हुन चाहिरहेका थिए भने ओली दाहाललाई विभेदरहित र सम्मानजनक एकतामा आशंका नगर्न आग्रह गर्दै थिए ।
पार्टी स्थापना दिवसमै पार्टी एकता गर्ने सम्भावित मिति टारेका एमाले-माओवादीले आइतबारको सभाबाट नयाँ मिति घोषणा गर्ने अपेक्षा दुवै पार्टीका नेता-कार्यकर्ताले गरेका थिए । तर, अझै पनि ओली-दाहाल आपसमा विश्वस्त हुन नसकेका कारण नयाँ मिति अन्योलमा परेको छ । यसलाई नेताहरूले भने चलाखीपूर्ण तरिकाबाट सम्बोधनका क्रममा मिति घोषणा नगरी ‘ढ्याम्मै’ पार्टी एकता गर्ने जवाफ दिएका छन् ।
एमालेले ९ वैशाखमा पार्टी एकता हुन नसके पनि पार्टी स्थापना दिवसको दिन पारेर पार्टी एकताको नयाँ मिति घोषणा गर्न माओवादी नेतृत्वसँग प्रस्ताव गरेको थियो । तर, माओवादीले एकताका समग्र विषय नमिलेसम्म नहतारिन गरेको आग्रहपछि आइतबार पार्टी एकताको नयाँ मिति घोषणा टरेको थियो ।
माओवादी अध्यक्ष दाहाल पार्टी एकतापछि पनि केन्द्रमा आफ्नो बलियो वर्चस्व कायम गरिराख्न चाहन्छन् । त्यसैले पनि उनले केन्द्रमा बराबरी आधारमा एकताको मोडेलमा एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको ‘वन टु वन’ वार्तामा अडान लिइरहेका छन् ।
दाहालले आइतबारको कार्यक्रममा पनि पार्टी एकता गर्दा निर्माण हुने संगठनात्मक मोडालिटीमा पनि आफ्नो समय खर्चे । उनले शनिबार मात्रै ओलीसँगको ‘वन टु वन’ वार्तामा एकतापछिको पार्टी संगठनको मोडालिटीबारे तीन वटा सूत्रमा छलफल भएको खुलाए । उनले भने, ‘हामी दुई अध्यक्षबीच संगठनात्मक मोडालिटीका विषयमा पनि सहमति भएको छ । पहिलो, सम्मानजनक ढंगले एकता गर्नुपर्छ । कसैले कसैलाई हिमुलेट गर्ने, अपमानित गर्ने, विभेद गर्ने गरी एकता हुन सक्दैन । दोस्रो, एकता गर्दा समानताको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्नुपर्ने र तेस्रो न्यायोचित ढंगले एकता गर्ने समझदारी छ । यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा यो खबर छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स
