भीआईपी र उच्च सुरक्षा निकायका अधिकारीका घरमा नियमविपरीत रहेका सयौं सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको निर्देशन गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले पालना गरेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत चैत ७ गते प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सरकारका मन्त्रीहरूसँग छलफल गरी नियमविपरीत विभिन्न व्यक्तिका घरमा राखिएका प्रहरी र सेनाका सुरक्षाकर्मी एक साताभित्र हटाउन निर्देशन दिएका थिए ।
मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशमा सुरक्षाकर्मी अभाव भएको गुनासो गरेपछि प्रधानमन्त्रीले भीआईपीका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको एक महिना बितिसक्दासमेत सुरक्षाकर्मीहरू फिर्ता भएका छैनन् ।
गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भीआइपीको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि बनाइएको कार्यविधिविपरीत सबै सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न दुवै प्रहरी मुख्यालयलाई लिखित निर्देशन दिएको बताए ।
‘फिर्ता हुने क्रम जारी छ, अब छिट्टै सबै सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुनेछन्’,सुवेदीले भने । भीआईपीको घरबाट कति सुरक्षाकर्मी फिर्ता भए भन्ने यकिन गर्न नसकेको उनले बताए । प्रक्रिया पुर्याउनुपर्ने भएकाले सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुन ढिलाभएको उनको भनाइ छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छापिएको छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय