भीआईपी र उच्च सुरक्षा निकायका अधिकारीका घरमा नियमविपरीत रहेका सयौं सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको निर्देशन गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले पालना गरेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत चैत ७ गते प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सरकारका मन्त्रीहरूसँग छलफल गरी नियमविपरीत विभिन्न व्यक्तिका घरमा राखिएका प्रहरी र सेनाका सुरक्षाकर्मी एक साताभित्र हटाउन निर्देशन दिएका थिए ।
मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशमा सुरक्षाकर्मी अभाव भएको गुनासो गरेपछि प्रधानमन्त्रीले भीआईपीका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको एक महिना बितिसक्दासमेत सुरक्षाकर्मीहरू फिर्ता भएका छैनन् ।
गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भीआइपीको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि बनाइएको कार्यविधिविपरीत सबै सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न दुवै प्रहरी मुख्यालयलाई लिखित निर्देशन दिएको बताए ।
‘फिर्ता हुने क्रम जारी छ, अब छिट्टै सबै सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुनेछन्’,सुवेदीले भने । भीआईपीको घरबाट कति सुरक्षाकर्मी फिर्ता भए भन्ने यकिन गर्न नसकेको उनले बताए । प्रक्रिया पुर्याउनुपर्ने भएकाले सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुन ढिलाभएको उनको भनाइ छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छापिएको छ ।
कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध
कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा