प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन पालना भएन

भीआईपी र उच्च सुरक्षा निकायका अधिकारीका घरमा नियमविपरीत रहेका सयौं सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको निर्देशन गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले पालना गरेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत चैत ७ गते प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सरकारका मन्त्रीहरूसँग छलफल गरी नियमविपरीत विभिन्न व्यक्तिका घरमा राखिएका प्रहरी र सेनाका सुरक्षाकर्मी एक साताभित्र हटाउन निर्देशन दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशमा सुरक्षाकर्मी अभाव भएको गुनासो गरेपछि प्रधानमन्त्रीले भीआईपीका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको एक महिना बितिसक्दासमेत सुरक्षाकर्मीहरू फिर्ता भएका छैनन् । 

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भीआइपीको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि बनाइएको कार्यविधिविपरीत सबै सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न दुवै प्रहरी मुख्यालयलाई लिखित निर्देशन दिएको बताए ।

‘फिर्ता हुने क्रम जारी छ, अब छिट्टै सबै सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुनेछन्’,सुवेदीले भने । भीआईपीको घरबाट कति सुरक्षाकर्मी फिर्ता भए भन्ने यकिन गर्न नसकेको उनले बताए । प्रक्रिया पुर्याउनुपर्ने भएकाले सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुन ढिलाभएको उनको भनाइ छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छापिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स