सरकारी ढिलासुस्ती र बेवास्ताले अघिल्लो सरकारद्धारा जारी बहुचर्चित तीन अध्यादेश निष्क्रिय हुँदै छन् ।
सदन शुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश स्वीकृत गरी प्रतिस्थापना विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्नेमा संसद्मा लैजाने प्रक्रियासमेत सुरु भएको छैन ।
अघिल्लो सरकारले बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पहिलो शंसोधन अध्यादेश, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ अनुसार राष्ट्रपतिद्धारा जारी अध्यादेश संघीइ संसद्को प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक बसेको ६० दिनभित्र स्वीकृत गरी त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।आजको कान्तिपुरमा यो खबर छ ।
कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध
कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा