April 22, 2018
April 22, 2018
सरकारी ढिलासुस्ती र बेवास्ताले अघिल्लो सरकारद्धारा जारी बहुचर्चित तीन अध्यादेश निष्क्रिय हुँदै छन् ।
सदन शुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश स्वीकृत गरी प्रतिस्थापना विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्नेमा संसद्मा लैजाने प्रक्रियासमेत सुरु भएको छैन ।
अघिल्लो सरकारले बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पहिलो शंसोधन अध्यादेश, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ अनुसार राष्ट्रपतिद्धारा जारी अध्यादेश संघीइ संसद्को प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक बसेको ६० दिनभित्र स्वीकृत गरी त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।आजको कान्तिपुरमा यो खबर छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स
