एकीकृत पार्टीको विधानमा ‘जनयुद्ध’ शब्द राख्न माओवादीको दबाबलाई एमालेले ठाडै अस्वीकार गर्दा एकता प्रक्रिया अन्योल देखिएको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई एकीकृत पार्टीको विधानमा ‘जनयुद्ध’ राख्न दबाब दिएका छन् । पार्टी संगठनमा ५०-५० को हिस्सेदारी र विधानमा ‘जनयुद्ध’ शब्द राख्ने-नराख्ने विषयमा एमाले-माओवादीबीच तीव्र विवाद छ ।
शुक्रबारको बैठकमा ‘जनयुद्ध’लाई एकीकृत पार्टीको विधानमा राख्न र केन्द्रीय नेतृत्वमा समान हिस्सेदारी सिद्धान्त अनुमोदन गर्न दाहालको आग्रहलाई ओलीले ठाडै अस्वीकार गरेको स्रोतको दाबी छ ।
ओलीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘१० वर्षे जनयुद्ध र त्यसले पुर्याएको मानवीय एवं भौतिक संरचनाको क्षतिका आधारमा आज पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छैन । यस्तो अवस्थामा एकीकृत पार्टीको विधानमै जनयुद्ध शब्द राख्न सकिँदैन ।’
ओलीले निर्वाचनका बेला उम्मेदवारी दिँदा भएको ७०-३० को रेसियोमा पार्टी संगठनमा जिम्मेवारी बाँडफाँडमा जोड दिएका थिए । संगठन सहभागितामा केही लचिलो हुँदै ओलीले पूर्ववत् सहमतिमा एक-दुई प्रतिशत तलमाथि गर्न सकिने बताएका थिए । ‘कुनै हालतमा ५०-५० हुन सक्दैन । यसले पार्टीलार्ई एकता होइन, अनेकतामा पुर्याउन सक्छ’, ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दैै स्रोतले भन्यो ।
माओवादी सचिवालय सदस्य मणि थापाले ‘जनयुद्ध’ शब्द विधानमै राखेर पार्टी एकता नगर्न शक्तिकेन्द्रबाट दबाब आएको हुन सक्ने बताए ।थापाले भने, ‘दाहालले पार्टीको केन्द्रीय निकायमा समान हिस्सेदारीको अवधारणा ल्याउँदा भविष्यमा पार्टी कब्जा हुन्छ कि भन्ने ओलीको चिन्ता हुन सक्छ ।’
एमाले-माओवादीबीचको एकताको विरोधमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत् रहेको दाबी गर्दै थापाले नामै लिएर भने, ‘भारत दुई पार्टीको एकता चाहँदैन ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा यो समाचार छापिएको छ ।
कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध
कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा