सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक बिदा अधिकार नभई कार्यकारिणीको तजबिजी बुद्धिमताको विषय भएको व्याख्या गरेको छ ।
केही महिनाअघि सुनाइएको फैसलाको पूर्णपाठ जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले सार्वजनिक बिदाको विषयलाई धर्म र संस्कृतिसँग जोडेर दाबी गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ ।
फैलाको पूर्ण पाठमा लेखिएको छ :
-बिदा दिो विषय कार्यकारिणीको तजबिजी (डिस्क्रिसनरी विज्डम) भएकाले यसलाई धर्म वा संस्कृतिसँग जोडेर हक अधिकारको रुपमा हेर्नुहुँदैन ।
-धार्मिक प्रसंग पनि सार्वजनिक बिदा दिँदाका विभिन्न आधारमध्ये एउटा विचारणीय आधार बन्न सक्ने भए पनि यसैलाई मात्र अन्तिम आधार (सोल कन्डिसन) मान्न मिल्दैन । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
