सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक बिदा अधिकार नभई कार्यकारिणीको तजबिजी बुद्धिमताको विषय भएको व्याख्या गरेको छ ।
केही महिनाअघि सुनाइएको फैसलाको पूर्णपाठ जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले सार्वजनिक बिदाको विषयलाई धर्म र संस्कृतिसँग जोडेर दाबी गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ ।
फैलाको पूर्ण पाठमा लेखिएको छ :
-बिदा दिो विषय कार्यकारिणीको तजबिजी (डिस्क्रिसनरी विज्डम) भएकाले यसलाई धर्म वा संस्कृतिसँग जोडेर हक अधिकारको रुपमा हेर्नुहुँदैन ।
-धार्मिक प्रसंग पनि सार्वजनिक बिदा दिँदाका विभिन्न आधारमध्ये एउटा विचारणीय आधार बन्न सक्ने भए पनि यसैलाई मात्र अन्तिम आधार (सोल कन्डिसन) मान्न मिल्दैन । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध
कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा