मन्त्रालयले फिर्ता लियो प्लान इन्टरनेसनलको आठ अर्बको कार्यक्रम

नेपालको विकासमा साझेदार अन्तराष्ट्रिय संस्था प्लान इन्टरनेसनले आगामी पाँच बर्षका लागि प्रस्तुत गरेको कार्यक्रम नेपालको प्राथमिकता विपरीत रहेको पाइएको छ ।

उक्त संस्थाले हालै समाज कल्याण परिषदको माध्यमबाट समाज कल्याण मन्त्रालयमा पाँचबर्षे कार्यक्रम पेस गरेको थियो । 

८  अर्ब रुपैयाँको उक्त परियोजना वास्तविक कामभन्दा पनि सफ्टवेयर (नदेखिने अभौतिक काम)मा केन्द्रित देखिएपछि मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम अस्वीकृत गरेको छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गतको सहजीकरण समितिले उक्त आयोजनाको फाइल समाज कल्याण परिषदमै फिर्ता गरिदिएको छ । 

समाचारमा लेखिएको छ, प्लानले चाइल्ड ‘सेन्टर्ड कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट’को दोस्रो चरणका लागि ८ अर्ब रुपैयाँको कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको थियो । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छापेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

अख्तियारकी आयुक्त अमात्य र प्रदीप अधिकारीबीचको अडियोले घुस र अनुसन्धानको सूचना चुहावटमाथि प्रश्न

आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा