बर्षमा एक खर्बभन्दा बढी ठग्छन् यातायात व्यवसायी

यातायात व्यवस्था समितिमा गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा दर्ता भएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीले वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर छली गर्दै आएका छन् । व्यवसायीले कर छलीबाहेक उपभोक्ताबाट वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरिरहेको यातायात व्यवस्था विभाग महानिर्देशक रूपनाराण भट्टराईको दाबी छ ।

संस्था ऐन २०३४ मार्फत गैरनाफामूलक संस्थाका नाममा दर्ता भएका यातायात समिति राष्ट्रिय महासघंमा आबद्ध त छन् तर अहिलेसम्म सरकारलाई कर तिरेका छैनन् । व्यवसायीले आर्जेको वार्षिक आम्दानी तथा खर्चको ‘अडिट’ गर्नुनपर्ने नियमका कारण वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर दायराभित्र आउन नसकेको भट्टराई बताउँछन् । ‘व्यवसायीले सरकारले तोकेको भाडा पनि लिने गरेका छैनन्, उनले भने, ‘यसबाट मात्रै उनीहरूले एक खर्बभन्दा बढी रकम संकलन असुली गरिरहेका छन् ।’

कास्की जिल्लामा मात्र दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक सवारीले संकलन गरेको बढी भाडाबाट मात्रै एक वर्षमा ११ करोड रुपैयाँ ठगी भएको निश्कर्ष महानिर्देशक भट्टराई आफैंले गरेको अध्ययनमा फेला परेको बताउँछन् । संस्था ऐनअनुसार दर्ता भएका यातायात समितिलाई खारेज गर्दै कम्पनी वा फर्ममार्फत पञ्जीकृत गराउँदै सवारी सञ्चालन गर्दा राज्यको ढुकुटीमा वार्षिक डेढ अर्बभन्दा बढी रकम संकलन हुने उनको दाबी छ ।

कम्पनी वा फममार्फत सवारी सञ्चालन गर्दा कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधाको एक प्रतिशत कर पनि राज्यको ढुकुटीमा थपिने भट्टराईले बताए । तर, ४० वर्षसम्म कर नतिरी व्यवसाय गर्न पल्केकाका लागि कानुनी दायरामा ल्याउन कठोर हुनुपरेको तर्क उनको छ ।  आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा यो समाचार छापिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

अख्तियारकी आयुक्त अमात्य र प्रदीप अधिकारीबीचको अडियोले घुस र अनुसन्धानको सूचना चुहावटमाथि प्रश्न

आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा