यातायात समितिले धमाधम बैंक खाताबाट पैसा निकाल्न थाले

सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने सरकारी निर्णयसँगै विभिन्न यातायात समितिहरूले आफ्ना बैंक खाताबाट धमाधम पैसा निकाल्न थालेका छन् । समितिहरूले एकैपटक ठूलो परिमाणमा पैसा निकाल्न थालेको जानकारी जिल्लाबाट गृह मन्त्रालयमा प्राप्त हुन थालेका छन् ।

बुधबारसम्म कास्कीबाट मात्र यातायात व्यवसायीहरूले तीनवटा बैंक प्रयोग गरी करिब ३ करोड निकालिसकेका छन् । सरकारी कार्यालयमा दर्ता भएका कुनै पनि संस्था–समितिले विनाकारण एकैपटक त्यति ठूलो परिमाणमा पैसा निकाल्न पाउँदैनन् । तर, यातायात व्यवसायी समितिले मुद्दती खाताबाट करोडौँ पैसा निकाल्न थालेका हुन् ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले सिडिओले नै यातायात व्यवसायी समितिलाई नियमन गर्ने व्यवस्था भएकाले उनीहरूको खाता रोक्का गर्न मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति नरहेको बताए । प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘समिति दर्ता गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार प्रजिअको कार्यालयलाई छ । यदि समितिले अस्वाभाविक रूपमा पैसा निकालेको हो भने त्यसलाई रोक्ने अधिकार पनि सिडिओसँगै छ । मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरिरहनुपर्दैन ।’

दायरा बाहिर १० खर्बको व्यवसाय कर

यातायात क्षेत्रमा लगानी गरिएको ९ खर्ब ९८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ करको दायराबाहिर छ । गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) का रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता र नवीकरण हुँदै आएकाले उनीहरूको लगानी करको दायराबाहिर रहेको हो । यातायात व्यवसायीले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार देशभर सबै प्रकारका सार्वजनिक सवारीसाधनमा गरेर कुल १० खर्ब रुपैया“ लगानी छ । यो विवरणमा यात्रुबाहक सवारीसाधन, ट्रक यातायात, पेट्रोलियम ढुवानी, ढुवानी यातायात लगायत सबै सवारी साधनलाई समेटिएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागमा अहिलेसम्म दर्ता भएका यातायात कम्पनी (करको दायरामा आएका) को लगानी १ अर्ब ८४ करोड ३३ लाख रुपैया“ छ । दुवैको तथ्यांकलाई आधार मान्दा कुल लगानीको ९९ दशमलव ८१ प्रतिशत करको दायरामा आएका छैनन् । अहिलेसम्मको लगानीमध्ये शून्य दशमलव १८ प्रतिशत मात्र करको दायरामा छ । आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छापिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

अख्तियारकी आयुक्त अमात्य र प्रदीप अधिकारीबीचको अडियोले घुस र अनुसन्धानको सूचना चुहावटमाथि प्रश्न

आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा