कमजोर बन्दै शेरबहादुर देउवा

पार्टीभित्र कमजोर देखिन थालेपछि शेरबहादुर देउवा पार्टीका प्रमुख तीन पदाधिकारी मनोनयन गर्नतर्फ लागेका छन् । कांग्रेसको विधानअनुसार सभापतिमा निर्वाचित भएको दुई महिनाभित्र सभापतिले एक उपसभापति, एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री मनोनीत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर १३ औं महाधिवेशनबाट बलियो मतका आधारमा सभापति चुनिएका देउवाले दुई वर्ष बित्दासमेत मनोनयन गरेका छैनन् ।

मनोनयनलाई लिएर महाधिवेशनताका उनकै गुटमा रहेका नेतासमेत उनीविरुद्ध लागेपछि देउवाले पदाधिकारी मनोनयन गरी पार्टीभित्र आफ्नो पक्कड कायम राख्न खोजेको देखिएको छ । मनोनीतमा पर्न देउवा खेमा बाहिरका नेताहरूको समेत दौडधुप बाक्लिएको छ । यद्यपि, देउवाले उपसभापतिमा विमलेन्द्र निधि, महामन्त्रीमा पूर्णबहादुर खड्का र सहमहामन्त्रीमा प्रकाशशरण महत वा मानबहादुर विश्वकर्मालाई मनोनीत गर्ने सम्भावना रहेको निकटस्त स्रोत बताउँछ ।

निर्वाचनपश्चात् सभापति देउवाविरुद्ध कांग्रेसका अन्य सबै गुट उत्रिएपछि उनी कमजोर देखिन थालेका हुन् । केही महिनायता भइरहेका भ्रातृ संगठनका प्रतिस्पर्धामा देउवा खेमाका उम्मेदवार पराजित गर्दै पौडेल र सिटौला समूहका नेताले बाजी मार्नुले त्यही संकेत गर्छ । १३औँ महाधिवेशनमा पार्टीभित्र प्रस्ट बहुमत ल्याएका देउवाले केही प्रमुख भ्रातृसंगठनमा आफ्नो पक्षकालाई नियुक्त गरेका थिए ।

नेविसंघ र तरुण दलको पदाधिकारीमा देउवाले सिटौलाकै सिफारिसमा संगठनका केही प्रभावशाली पदसमेत दिएका थिए । संघ, प्रदेश र स्थानीय चुनावमा हार व्यहोरेपछि देउवाविरुद्ध सिटौला, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायत सबै एक भएका हुन् । पार्टी बैठकमा सबैले एक स्वरमा देउवाको तीव्र आलोचना गर्ने गरेका छन् ।

नयाँ गठजोडकै कारण गत महिना निर्माण मजदुर संघ, नेपाल शिक्षक संघ, निजामती कर्मचारी संघ र यातायात मजदुर संघको नेतृत्वमा देउवा खेमा पराजित भएका छन् भने पौडेल र सिटौलाको तर्फबाट संयुक्त बनेका उम्मेदवारहरू नेतृत्वमा पुग्न सफल भएका छन् । २० र २१ फागुनमा भएको निर्माण मजदुर संघको अधिवेशनले जेबी गुरुङको नेतृत्वमा ४३ सदस्यीय समिति निर्वाचित गरेको थियो । गुरुङको नेतृत्वमा पौडेल र सिटौला खेमाको सेट नै विजयी भएको थियो । त्यसैगरी, २ र ३ चैतमा भएको शिक्षक संघको अधिवेशनमा पनि देउवा पक्ष बढारिएको थियो । पौडेल समूहका राजेन्द्रराज पौडेलको प्यानलले देउवा खेमाको प्यानललाई नै हराएको हो ।

शिक्षक संघको पदाधिकारीमा देउवा पक्षबाट एक मात्र उम्मेदवारले जित निकालेका थिए । शिक्षक संघको निर्वाचनमा पनि पौडेल समूहका उम्मेदवारलाई सिटौला समूहले सघाएको थियो । त्यसैगरी, ४ देखि ७ चैतसम्म चितवनमा भएको कर्मचारी संघको अधिवेशनले पनि सभापति देउवा खेमालाई साइड लगाउँदै पौडेल र सिटौला पक्षको नेतृत्व जिताएको थियो । देउवा पक्षका राजेन्द्र बुढाथोकीलाई हराउँदै पौडेल नजिकका गोपालप्रसाद पोखरेल नेतृत्वमा आए । १६ र १७ चैतमा भएको यातायात मजदुर संघको अध्यक्षमा धर्म भण्डारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार केसी र महासचिव नुरनाथ पन्त चयन भए । भण्डारी पनि पौडेल र सिटौला समूहकै उम्मेदवार थिए ।

१३ आँै महाधिवेशनबाट सभापति भएलगत्तै देउवाले नेविसंघ सभापतिमा आफूनिकटका नैनसिंह महरलाई सर्वमम्मत रूपमा अध्यक्ष बनाएका थिए । त्यतिबेला देउवाले सिटौला समूहको तर्फबाट कुन्दनराज काफ्लेलाई महासचिव बनाएका थिए । यसैगरी, तरुण दलमा सभापतिले आफूनिकटलाई सभापति बनाएर पछि पौडेल पक्षकालाई महासचिव बनाएका थिए । ‘पछिल्लो समय हामी पौडेलसँग केही कुरामा एक भएकै हांै,’ १३ औँ महाधिवेशनमा पौडेलप्रति गहिरो असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आफ्नो छुट्टै समूह खडा गरी सभापतिको उम्मेदवारी दिएका सिटौला भन्छन्, ‘यो सधैँ रहिरहन्छ भन्ने अहिल्यै यकिनसाथ भन्न नसकिए पनि गत निर्वाचनपछि अहिलेका लागि हामी एउटै सहकार्यमा छौँ ।’

९ चैतमा सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले पार्टीभित्र गुट मौलाएको भन्दै आलोचना गरे । शेखर कोइरालाले बैठकमा भनेका थिए, ‘पार्टीभित्र कुनै गुटमा सामेल नभए जिम्मेवारी नै नपाउने अवस्था पार्टीमा सिर्जना भएको छ ।’ अर्का नेता प्रकाशमान सिंहले सभापति देउवाले आफूनिकट नेता-कार्यकर्ताभन्दा अन्यलाई समेट्न नसकेको आरोप लगाएका थिए । पछिल्लो महाधिवेशनमा मुख्य रूपमा तीन गुट कांग्रेसभित्र देखिएको थियो ।आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय