कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको दिन वैशाख ९ मा एमाले-माओवादीबीच एकता गर्न तय भएको पूर्वनिर्धारित मिति पर सर्नुमा वैकल्पिक नेतृत्वको खोजी वा पद हस्तान्तरण नै प्रमुख कारण रहेको तर्क बुद्धिजीवीहरूको छ । एकता संयोजन समितिको मंगलबारको बैठकमा पार्टी र सरकारको नेतृत्वको विषयले प्रवेश पाएपछि पूर्वघोषित मितिमा दुई पार्टीबीचको एकता सम्भावना टरेको दाबी उनीहरूको छ । दुई पार्टीबीच मजदुर दिवस मे १ अर्थात् वैशाख १८ गते मंगलबारका दिन हुन सक्ने तर्क उनीहरूको छ ।
विवादित विषयमा सहमति खोज्दै एकताको अर्को मिति घोषणा गर्ने जिम्मा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिइएको छ । माओवादी नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले एकता संयोजन समितिको बैठकले पार्टी एकीकरणसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्षद्वयलाई दिएकाले एकता हुँदैन भन्ने अर्थमा नबुझ्न आग्रह गरे । उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘कम्युनिस्ट स्थापना दिवसका दिन वैशाख ९ गते हुन नसकेको एकता मे १ मजदुर दिवसका दिन हुनेछ ।’ त्यसका लागि सम्भव भएसम्म बिहीबार वा शुक्रबारदेखि अध्यक्षद्वय बसेर आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने सापकोटाले जानकारी दिए।
उनले एक प्रश्नको उत्तरमा भने, ‘हामीबीच नमिलेको विषय जनयुद्धको सम्मानजनक स्वीकार्य, चुनाव चिह्न, केन्द्रीय समितिमा रहने संख्याको सम्मान र समानता, अध्यक्षद्वयको भूमिका निर्धारण र अधिकारको बाँडफाँट नै हो । अध्यक्ष दाहालसँग सुकुटे गृहकार्यमा सँगै रहेका सापकोटाले यी एजेन्डालाई निष्कर्षमा लगेर चाँडोभन्दा चाँडो पार्टी एकीकरणको घोषणाका लागि एकता संयोजन समितिले अध्यक्षद्वयलाई सर्वाधिकार दिएको छ ।’
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा विवादित भनिएका विषय ‘जनयुद्ध’, चुनाव चिह्न र ‘फिप्टी-फिप्टी’ले एकता प्रक्रियालाई लम्ब्याउँदै लगेको धारणा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल राख्छन् । उनले भने, ‘सबैभन्दा पेचिलो शब्दका रूपमा आएको ‘फाइनल टच’ दिन बाँकी विषय भनेको ‘फिप्टी-फिप्टी’ हो ।’
अध्यक्ष दाहाललाई पार्टी केन्द्रदेखि स्थानीय हुँदै भ्रातृसंगठन लगायतबाट परेको एकता अभियानका लागि माओवादीका तर्फबाट परेको दबाब नै रहेको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए । माओवादीका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू एकतापछि आफ्नो स्थान कहाँ भन्ने विषयमा दाहालसँग प्रश्न गर्दै समानता र सम्मानजनक रूपमा एकता गर्न दबाब दिइरहेको उनले स्विकारे । आजको अन्नपूर्ण पाेस्टमा खबर छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
