सभामुख कृष्णबहादुर महराको सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षको ल्यान्ड लाइन फोन नम्बर ०१-४२००१५९ डायल गर्दा ‘तपार्इंले डायल गरेको नम्बरको आगमन कल बन्द गरिएको छ’ भन्ने सन्देश सुनिन्छ । बुधबार मध्याह्नदेखि महराको कार्यकक्षको टेलिफोनको लाइन काटिएको हो । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे, उपाध्यक्ष शशिकला दाहालको कार्यालयमा टेलिफोन गर्दा पनि आगमन कल निषेध गरिएको सूचना सुनाइन्छ ।
टेलिफोन शुल्क बेलैमा नतिरेपछि संसद् सचिवालयको मात्र होइन, विभिन्न मन्त्रालय र संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका कार्यालयहरूको पनि लाइन काटिएको छ । केन्द्रीयदेखि स्थानीय तहसम्मको सरकारी कार्यालयमा अघिल्लो महिनाको शुल्क नतिरेपछि लाइन काटिएको हो । टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणालीअनुसार ल्यान्ड लाइन टेलिफोनको मासिक बिल अंग्रेजी महिनाको १५ तारिखमा तयार हुने गर्छ । टेलिफोनको अघिल्लो महिनाको बिल भुक्तानी गरेर क्रेडिट लिमिटका आधारमा सेवा नियमित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
टेलिकमले सरकारी कार्यालयको टेलिफोन लाइन काट्नुअघि एसएमएस गरी ल्यान्ड लाइन टेलिफोनको चैत महिनाको बिल वैशाख ३ गते बेलुका तयार हुने भएकाले बिल भुक्तानी गरी क्रेडिट लिमिटका आधारमा सेवा नियमित गर्नसमेत अनुरोध गरेको थियो ।
स्रोतका अनुसार संसद् सचिवालयका नाममा ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता छ । ‘यो पुरानो बक्यौता हो,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘सबै टेलिफोनको लाइन बन्द भएपछि लाजैमर्दो भएको छ । सरकारसँग बक्यौता तिर्न रकम माग गरेका छौं । पैसा नतिरेसम्म यस्तै हुने भयो ।’ सचिवालयका पदाधिकारीले भने आफ्नो कार्यालयको मात्र नभई सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालयहरूको पनि लाइन काटिएको भन्दै बचाउ गरिरहेका छन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङको कार्यकक्षमा रहेको ०१-४२००३११ नम्बरको टेलिफोन लाइनसमेत काटिएको छ । टेलिकमले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको टेलिफोन लाइनसमेत काटेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र पौडेलको ०१-४२११४३५, गुनासो सुन्ने अधिकारी उपसचिव गोविन्दसिंह भण्डारीको ०१-४२११८३०, सूचना अधिकारी उपसचिव संगीता ओझाको पनि टेलिफोन लाइन काटिएको छ । आजको कान्तिपुरमा खबर रहेकाे छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स
