सभामुख कृष्णबहादुर महराको सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षको ल्यान्ड लाइन फोन नम्बर ०१-४२००१५९ डायल गर्दा ‘तपार्इंले डायल गरेको नम्बरको आगमन कल बन्द गरिएको छ’ भन्ने सन्देश सुनिन्छ । बुधबार मध्याह्नदेखि महराको कार्यकक्षको टेलिफोनको लाइन काटिएको हो । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे, उपाध्यक्ष शशिकला दाहालको कार्यालयमा टेलिफोन गर्दा पनि आगमन कल निषेध गरिएको सूचना सुनाइन्छ ।
टेलिफोन शुल्क बेलैमा नतिरेपछि संसद् सचिवालयको मात्र होइन, विभिन्न मन्त्रालय र संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका कार्यालयहरूको पनि लाइन काटिएको छ । केन्द्रीयदेखि स्थानीय तहसम्मको सरकारी कार्यालयमा अघिल्लो महिनाको शुल्क नतिरेपछि लाइन काटिएको हो । टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणालीअनुसार ल्यान्ड लाइन टेलिफोनको मासिक बिल अंग्रेजी महिनाको १५ तारिखमा तयार हुने गर्छ । टेलिफोनको अघिल्लो महिनाको बिल भुक्तानी गरेर क्रेडिट लिमिटका आधारमा सेवा नियमित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
टेलिकमले सरकारी कार्यालयको टेलिफोन लाइन काट्नुअघि एसएमएस गरी ल्यान्ड लाइन टेलिफोनको चैत महिनाको बिल वैशाख ३ गते बेलुका तयार हुने भएकाले बिल भुक्तानी गरी क्रेडिट लिमिटका आधारमा सेवा नियमित गर्नसमेत अनुरोध गरेको थियो ।
स्रोतका अनुसार संसद् सचिवालयका नाममा ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता छ । ‘यो पुरानो बक्यौता हो,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘सबै टेलिफोनको लाइन बन्द भएपछि लाजैमर्दो भएको छ । सरकारसँग बक्यौता तिर्न रकम माग गरेका छौं । पैसा नतिरेसम्म यस्तै हुने भयो ।’ सचिवालयका पदाधिकारीले भने आफ्नो कार्यालयको मात्र नभई सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालयहरूको पनि लाइन काटिएको भन्दै बचाउ गरिरहेका छन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङको कार्यकक्षमा रहेको ०१-४२००३११ नम्बरको टेलिफोन लाइनसमेत काटिएको छ । टेलिकमले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको टेलिफोन लाइनसमेत काटेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र पौडेलको ०१-४२११४३५, गुनासो सुन्ने अधिकारी उपसचिव गोविन्दसिंह भण्डारीको ०१-४२११८३०, सूचना अधिकारी उपसचिव संगीता ओझाको पनि टेलिफोन लाइन काटिएको छ । आजको कान्तिपुरमा खबर रहेकाे छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
