संरक्षित बालबालिकाको खानामा कमिसन

नेपाल बाल संगठनले आफ्नो बालगृहमा संरक्षित बालबालिकाका निम्ति भन्दै ठेकेदारसँग बजार भाउभन्दा चर्को मूल्यमा खाद्यान्न किन्ने गरेको पाइएको छ ।

balbalika_Zp4PI7InKs balbalika_Zp4PI7InKs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

संगठनका जिम्मेवार अधिकारीले काठमाडौं, ललितपुर र काभ्रेका ४ बाल संरक्षण केन्द्रका लागि खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने जिम्मा मिलेमतोमा भक्तपुर ६ ठिमीका कृष्णबहादुर सिन्केमनको श्रीकृष्ण सप्लायर्सलाई दिएको खुलेको हो ।

संगठनले बोलपत्र आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धामा खाद्यान्न लगायत सामाग्री आपूर्ति गर्ने जिम्मा दिइएको दाबी गरे पनि अधिकांश सामाग्री चर्को मूल्यमा किनेको देखिएको हो । 

स्रोतका अनुसार संगठनकै केही कर्मचारीले आर्थिक लाभका आधारमा प्रचलित भाउभन्दा बढी मूल्यको टेन्डर स्विकारेका हुन् ।  संगठन र सिन्किेमनबीच भएको सम्झौतापत्रमै खाद्यान्नको मूल्य प्रचलित बजारभाउभन्दा निकै उच्च देखिन्छ । आजको कान्तिपुरमा यो समाचार छापेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

अख्तियारकी आयुक्त अमात्य र प्रदीप अधिकारीबीचको अडियोले घुस र अनुसन्धानको सूचना चुहावटमाथि प्रश्न

आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा