नक्कली फैसलाको बिगबिगी, नभएका न्यायाधीशको हस्ताक्षर !

डिल्लीबजार अस्थायी ठेगाना भई बेलायत बसोबास गर्ने कल्पना जोशीले सम्बन्धविच्छेद भएको देखाएर दुई नाबालक छोरा आफूसँगै लैजाने प्रयोजनका लागि अदालतबाट मञ्जुरी रहेको भन्दै काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासमा फैसला नै पेस गरिन्।

फैसला र त्यसलगत्तैको अर्को आदेशमा शंका लागेपछि दूतावासले गत १४ मार्च २०१८ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतसँग यसबारे जानकारी माग गर्‍यो। तर, दूतावासबाट प्राप्त फैसला र आदेश दुवै हेर्दा जिल्ला अदालतका कर्मचारी आश्चर्यचकित भए।

यतिसम्म कि आदेशमा उल्लेख भएका न्यायाधीशको नाम कहीँ-कतै भेटिएन। आदेशको कानुनी ढाँचा र व्यहोरा पनि मिलेको देखिएन। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीनानाथ पाठकको एकल इजलासले बच्चा विदेश लैजान लेखेको भनिएको मञ्जुरी आदेश पूरै फर्जी रहेको पत्ता लाग्यो।

दूतावासमा जोशीको सम्बन्धविच्छेदलाई आधिकारिकता दिने गरी ०७० साल कात्तिक १४ गते आदेश भएको व्यहोरासहित निवेदन पेस भएको रहेछ। कल्पनाका पति भनिएका रामचन्द्र जोशीसँग ०६९ साल वैशाख १९ गते सम्बन्धविच्छेद भएकाले उनीहरूबाट जन्मेका नाबालक छोरा प्रदेशराज र सेवकराजलाई बेलायत लैजान कुनै बाधा नरहेको सो आदेशमा उल्लेख छ।

सोही प्रकरणमा फैसला गर्ने भनिएका अर्का न्यायाधीश दीपकराज पन्त पनि त्यो समयमा अदालतमा नरहेको रेकर्डबाट देखिन्छ। पन्तको नक्कली नाममा ०६९ साल वैशाख १९ गते फैसला लेखिएको छ। पन्तकै फैसलाका आधारमा नक्कली न्यायाधीश पाठकले मञ्जुरीका लागि आदेश दिएको फर्जी कागजातबाट देखिन्छ।, आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा यो खबर छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय