सरकारले यातायात व्यवसायीका सबै समिति भंग गर्दै अब कम्पनीका रूपमा दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । समितिको नाममा वर्षौंदेखि हुँदै आएको सिन्डिकेट तोड्न मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
यसअघि पटक–पटक समिति भंग गर्ने प्रयास भए पनि व्यवसायीकै दबाबमा सरकारले निर्णय गर्न सकेको थिएन । यातायात व्यवसायी समिति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गैरसरकारी संस्थाको हैसियतमा दर्ता हुँदै आएका थिए ।
अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यस्ता समिति दर्ता हुने छैनन् । ‘यातायात व्यवसायी समिति अब रहने छैनन्, नाफामूलक काम गर्नेले गैरसरकारी संस्थाको हैसियतमा काम गर्न पाउँदैनन्,’ सञ्चार एवं सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने, ‘समितिको नाममा हुने गरेका आवञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न यो निर्णय भएको हो ।’ असारदेखि सबै यातायात कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने उनले जानकारी दिए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर छ ।
कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध
कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा