सिन्डिकेटविरुद्ध सरकार : यातायात समितिहरु भंग

सरकारले यातायात व्यवसायीका सबै समिति भंग गर्दै अब कम्पनीका रूपमा दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । समितिको नाममा वर्षौंदेखि हुँदै आएको सिन्डिकेट तोड्न मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

यसअघि पटक–पटक समिति भंग गर्ने प्रयास भए पनि व्यवसायीकै दबाबमा सरकारले निर्णय गर्न सकेको थिएन । यातायात व्यवसायी समिति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गैरसरकारी संस्थाको हैसियतमा दर्ता हुँदै आएका थिए ।

अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यस्ता समिति दर्ता हुने छैनन् । ‘यातायात व्यवसायी समिति अब रहने छैनन्, नाफामूलक काम गर्नेले गैरसरकारी संस्थाको हैसियतमा काम गर्न पाउँदैनन्,’ सञ्चार एवं सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने, ‘समितिको नाममा हुने गरेका आवञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न यो निर्णय भएको हो ।’ असारदेखि सबै यातायात कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने उनले जानकारी दिए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय