April 17, 2018

स्वास्थ्यमा अर्बौँ हिनामिना !

बैशाख ४, स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा आवशयक औषधि र उपकरण खरिदका लागि विनियोजित बजेटबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयअनतर्गतका कार्यालयहरुले मनपरी खरिद गरी अर्बौं रुपैयाँ अनियमितता परेको पाइएको छ।
खरिद गरेको उपकरण बिग्रिएको थाहा हुँदाहुँदै भुक्तानी दिएको, बिनाप्रतिस्पर्धा करोडौंका सामान खरिद गरेको, लागत अनुपातभन्दा बढीको टेन्डर स्वीकृत गरेको, आपूर्तिकर्ताबाट कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति नलिइ भुक्तानी गरेर अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनले औल्याएको छ।

गुणस्तरहीन औषधी । पर्याप्त मौज्जाद सामाग्रीसमेत खरिद गरेर अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सार्वैजनिक खरिद नियमअनुसार कुनै पनि कम्पनीबाट सामान खरिद गर्दा आाधिकारिक विक्रेताबाट गुणस्तर, मुल्य र सुविधा विवरण क्याटलग सपिङ सहितको आर्थिक पस्ताव आव्हान गरी खरिद गर्नुपर्नेमा त्यसको उल्लंघन गरेको महालेखाले औँल्याएको छ । 
, यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

अख्तियारकी आयुक्त अमात्य र प्रदीप अधिकारीबीचको अडियोले घुस र अनुसन्धानको सूचना चुहावटमाथि प्रश्न

आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा