ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लाइसेन्स लिएर काम नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। त्यस्ता कम्पनीको सूची तयार पारेर लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनी पुनले दिए।
‘जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने कम्पनीसँग लाइसेन्स छैन’, उनले भने, ‘लाइसेन्स भएकाले पाँच वर्षसम्म काम नगरे खारेज गर्छौं।’ उनले लाइसेन्स लिएर काम नगर्ने कम्पनीको सूची तयार भइरहेको र त्यो चाँडै सार्वजनिक गर्ने बताए।
‘अब वैज्ञानिक काम गर्नेले मात्र लाइसेन्स पाउँछन’, उनले भने, ‘लाइसेन्समा देखिएको विकृति अन्त्य गर्ने समय आएको छ।’ आगामी दिनमा लाइसेन्स बाँड्न कानुनसम्मत निर्णय हुने उनको प्रष्ट पारे। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
१० वर्षमा १० हजार मेगावाट
पुनले आफ्नो लक्ष्य १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने रहेको सुनाए। जलविद्युत् क्षेत्रमा नीतिगत समस्या भए पनि २०७२ सालमा सरकारले जारी ९९ बुँदे ऊर्जा नीतिलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने योजना रहेको पुनले बताए।
‘१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएका छौं’, उनले भने, ‘हाम्रो आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन १० हजार मेगावाट विद्युत नेपालमै खपत हुन्छ, बढी भए बेच्न सकिन्छ।’
विद्युत् क्षेत्रको भ्रष्टाचारप्रति सचेत रहेको भन्दै मन्त्री पुनले अनुसन्धान गरेर सबैलाई कानुनी दायरमा ल्याउने प्रष्ट पारे। ‘अनियमितता गर्नेमाथि कारबाही हुन्छ, कारबाहीपछि विगतमा भएका गल्ती नदोहोरिउन भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ’, मन्त्री पुनले भने। उनले चुहावट र भ्रष्टाचार रोकिएपछि नै विद्युत लोड व्यवस्थापन भएको भन्दै सरकार राष्ट्रिय हितमा काम गर्नेगरी अघि बढिरहेको बताए।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
