यातायात व्यवासइायीले सिन्डिकेट गरी उपभोक्ताले सास्ती पाएको निष्कर्षसहित सरकारले त्यसविरुद्ध कडा कदम चालेको छ । तर, सहरी यातायातको महत्वपुर्ण साधन ट्याक्सीमा भने सरकार आफैले सिन्डिकेट गर्दै आएको छ ।
सिन्डिकेट अन्त्यका लागि अन्य सार्वजनिक यातायातको रुट पर्मिट सबैलाई सहजै उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको सरकारले साविकको बागमती अञ्चलमा चाहनेलाई ट्याक्सी दर्ता गर्न नदिई सिन्डिकेट कायमै राखेको छ । यसले गर्दा ट्याक्सी चलाउन चाहनेले नम्बर प्लेटका लागिमात्र ५ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।आजको कारोवार दैनिकमा खबर छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स
