पर्यटन विभागले हिमाल आरोहीले गर्ने फोहोरको नियमसम्बन्धी अधिकार गैरकानुनी रुपमा एक गैरसरकारी संस्था एनजीओलाई दिईरहेको खुलासा भएको छ । सगरमाथा प्रदुषण नियन्त्रण समिति नाम एनजीओलाई विनाप्रतिस्पर्धा पर्यटन फिर्ता गर्ने अधिकार दिएको छ । सगरमाथा प्रदुषण नियन्त्रष समिति नाम एनजीओलाई बर्षौदेखि हजारौँ डलर धरौटी फिर्ता गर्ने अधिकार दिएको छ ।
पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली, २०५९ को नियम २६ बमोजिम अनुसुची ९ मा तोकिएअनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि न्युनत अमेरिकी डलर ५ सयदेखि ४ हजार धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सगरमाथा प्रदुषण नियन्त्रण समितिले फोहोरमैला व्यवस्थापन गरेको भनी पत्र लेखेकै आधारमा गत बर्षमात्रै ४ करोड ९६ लाख ९ हजार धरौटी फिर्ता दिएको पाईएको छ ।आजको कारोवार दैनिकमा यो खबर छ ।
कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध
कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा