औपचारिकरूपमा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय खारेज भए पनि व्यावहारिक कठिनाइले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न भने अझै केही समय लाग्ने भएको छ।
सरकारले गत चैत २८ गते बुधबार जिल्लास्थित अधिकांश सरकारी कार्यालयहरू औपचारिकरूपमा खारेज गरेको थियो। खारेज गरिएका कार्यालयहरूमा जिल्लास्थित मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, भूमि सुधार कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय, पशु सेवा कार्यालय, वन कार्यालय, सिँचाइ कार्यालय, भू–संरक्षण कार्यालय, महिला विकास कार्यालय, सहकारी डिभिजन कार्यालय, खानेपानी कार्यालयलगायत तीन दर्जन कार्यालय रहेका छन्।
कानुनतः खारेज भएका ती कार्यालयहरू क्रमशः हस्तान्तरण गर्दै जाने नीति सरकारले लिएको छ।त्यसै गरी जिल्लास्थित शिक्षा कार्यालय र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय जिल्ला समन्वय समिति संयोजनमा यथावत् राखिएको छ। जिल्लास्थित प्राविधिक कार्यालय क्रमशः हस्तान्तरण गर्दै लगिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका रुद्रसिंह तामाङले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। आजको नेपाल समाचारपत्रमा यो खबर छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स
