सरकारी कार्यालय हस्तान्तरणमा अन्योल

औपचारिकरूपमा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय खारेज भए पनि व्यावहारिक कठिनाइले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न भने अझै केही समय लाग्ने भएको छ।

सरकारले गत चैत २८ गते बुधबार जिल्लास्थित अधिकांश सरकारी कार्यालयहरू औपचारिकरूपमा खारेज गरेको थियो। खारेज गरिएका कार्यालयहरूमा जिल्लास्थित मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, भूमि सुधार कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय, पशु सेवा कार्यालय, वन कार्यालय, सिँचाइ कार्यालय, भू–संरक्षण कार्यालय, महिला विकास कार्यालय, सहकारी डिभिजन कार्यालय, खानेपानी कार्यालयलगायत तीन दर्जन कार्यालय रहेका छन्।

कानुनतः खारेज भएका ती कार्यालयहरू क्रमशः हस्तान्तरण गर्दै जाने नीति सरकारले लिएको छ।त्यसै गरी जिल्लास्थित शिक्षा कार्यालय र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय जिल्ला समन्वय समिति संयोजनमा यथावत् राखिएको छ। जिल्लास्थित प्राविधिक कार्यालय क्रमशः हस्तान्तरण गर्दै लगिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका रुद्रसिंह तामाङले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।  आजको नेपाल समाचारपत्रमा यो खबर छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

अख्तियारकी आयुक्त अमात्य र प्रदीप अधिकारीबीचको अडियोले घुस र अनुसन्धानको सूचना चुहावटमाथि प्रश्न

आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा