सरकारले स्वैच्छिक अवकाश नदिए निजामती कर्मचारीहरु अदालत जाने भएका छन् ।संसदमा कर्मचारी समायोजन विधेयक पास भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको ऐनमा कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश दिने व्यवस्था गरिएको छ । पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विधेयक अघि बढाएपछि संसदले ऐन बनाएको थियो ।
तर प्रधानमन्त्री केपी ओली र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्वैच्छिक अवकाश अघि नबढाउने भएपछि कर्मचारी अलमलमा परेका हुन् ।
नेपाली काग्रेस निकट नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन (संघ)का उपमहासचिव दुर्गाप्रसाद फुयालले अवकाशको फारम भरिसकेका कर्मचारीलाई फेरी काममा फर्क भन्न नहुने तर्क गरे । प्रतिपक्षमा छँदा एमालेले संसदबाट विधेयक पास गर्न समर्थन गरेको बताउँदै उनले सरकारले गलत निर्णय गरे अदालत जाने दाबी गरे ।आजको नेपाल समाचारपत्रमा समाचार छापेको छ।
कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध
कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा