सरकारले स्वैच्छिक अवकाश नदिए निजामती कर्मचारीहरु अदालत जाने भएका छन् ।संसदमा कर्मचारी समायोजन विधेयक पास भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको ऐनमा कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश दिने व्यवस्था गरिएको छ । पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विधेयक अघि बढाएपछि संसदले ऐन बनाएको थियो ।
तर प्रधानमन्त्री केपी ओली र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्वैच्छिक अवकाश अघि नबढाउने भएपछि कर्मचारी अलमलमा परेका हुन् ।
नेपाली काग्रेस निकट नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन (संघ)का उपमहासचिव दुर्गाप्रसाद फुयालले अवकाशको फारम भरिसकेका कर्मचारीलाई फेरी काममा फर्क भन्न नहुने तर्क गरे । प्रतिपक्षमा छँदा एमालेले संसदबाट विधेयक पास गर्न समर्थन गरेको बताउँदै उनले सरकारले गलत निर्णय गरे अदालत जाने दाबी गरे ।आजको नेपाल समाचारपत्रमा समाचार छापेको छ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
