सरकारले स्वैच्छिक अवकाश नदिए निजामती कर्मचारीहरु अदालत जाने भएका छन् ।संसदमा कर्मचारी समायोजन विधेयक पास भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको ऐनमा कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश दिने व्यवस्था गरिएको छ । पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विधेयक अघि बढाएपछि संसदले ऐन बनाएको थियो ।
तर प्रधानमन्त्री केपी ओली र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्वैच्छिक अवकाश अघि नबढाउने भएपछि कर्मचारी अलमलमा परेका हुन् ।
नेपाली काग्रेस निकट नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन (संघ)का उपमहासचिव दुर्गाप्रसाद फुयालले अवकाशको फारम भरिसकेका कर्मचारीलाई फेरी काममा फर्क भन्न नहुने तर्क गरे । प्रतिपक्षमा छँदा एमालेले संसदबाट विधेयक पास गर्न समर्थन गरेको बताउँदै उनले सरकारले गलत निर्णय गरे अदालत जाने दाबी गरे ।आजको नेपाल समाचारपत्रमा समाचार छापेको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स