माओवादीले द्धन्दकालीन समयमा खडा गरेको जनसत्ताले गरेका कामलाई वैधता प्रदान गर्ने विषयमा सरकारभित्रै मत बाझिएको छ ।कर्णाली प्रदेश र पाँच नम्बर प्रदेशका जिल्लामा अहिले जनसत्ताले गरेका जग्गासम्बन्धी लिखितलाई लिएर विवाद चर्किएको हो ।
सो समयमा माओवादी जनसत्ताको लिखत आधारमा जग्गा किनबेच गरेका दुवै पक्षले त्यसमा दाबी गरेपछि विवाद बढेको छ ।पाँच नम्बर प्रदेशको पूर्वी रुकुम र रोल्पामा जनसत्ताको विवाद उत्कर्षमा छ ।समाचारमा लेखिएको छ, कर्णाली प्रदेशको पश्चिम रुकुम र सल्यानमा पनि यो विवाद चुलिँदो छ ।
माओवादी द्धन्दकालीन समयमा आफैंले सञ्चालन गरेको जनसत्ताका निर्णयलाई प्रदेश सरकारबाटै कानुन निर्माण गरेर आधिकारिकता दिने पक्षमा उभिएको छ ।प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले भने जनसत्ताको लिखतलाई मान्यता दिने कानुन प्रदेश सरकारबाट निर्माण गर्न नसकिने बताइरहेको छ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
