जिल्लामा रहेको बडिमालिका नगरपालिकाले सरकारी सेवामा कार्यरत सबै कर्मचारीले अनिवार्यरुपमा आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनै पर्ने कानुन बनाएको छ । यसै शैक्षिक सत्रबाट लागु हुने गरी नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाले कानुन बनाएर सो बाध्यात्मक निर्णय गरेको हो ।
नगरपालिकाले सरकारी बेतनभोगीहरुले र नीजि क्षेत्रको प्रर्र्वद्धन गर्ने नपाइने ठहर गरेको छ । निर्णयले यसै शैक्षिक सत्रबाट सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि तथा नगर क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीहरुलाई निमय लागु हुनेछ ।
नगरपालिका क्षेत्रमा २८ वटा सामुदायिक विद्यालय, ३५ वटा बाल विकास केन्द्र, तीन वटा स्वास्थ्य चौकी, जिल्ला अस्पताल, कृषि पशु सेवालगायतका कार्यालय रहेका छन् । ‘आफू जहाँ आफ्ना त्यहाँ’ कार्यक्रम अन्र्तगत सरकारी सेवाप्रति विश्वास बढाउन उक्त निर्णय गरेको नगर प्रमुख पदम बडुवालले बताएका छन् ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स
