जिल्लामा रहेको बडिमालिका नगरपालिकाले सरकारी सेवामा कार्यरत सबै कर्मचारीले अनिवार्यरुपमा आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनै पर्ने कानुन बनाएको छ । यसै शैक्षिक सत्रबाट लागु हुने गरी नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाले कानुन बनाएर सो बाध्यात्मक निर्णय गरेको हो ।
नगरपालिकाले सरकारी बेतनभोगीहरुले र नीजि क्षेत्रको प्रर्र्वद्धन गर्ने नपाइने ठहर गरेको छ । निर्णयले यसै शैक्षिक सत्रबाट सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि तथा नगर क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीहरुलाई निमय लागु हुनेछ ।
नगरपालिका क्षेत्रमा २८ वटा सामुदायिक विद्यालय, ३५ वटा बाल विकास केन्द्र, तीन वटा स्वास्थ्य चौकी, जिल्ला अस्पताल, कृषि पशु सेवालगायतका कार्यालय रहेका छन् । ‘आफू जहाँ आफ्ना त्यहाँ’ कार्यक्रम अन्र्तगत सरकारी सेवाप्रति विश्वास बढाउन उक्त निर्णय गरेको नगर प्रमुख पदम बडुवालले बताएका छन् ।
कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध
कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा