प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५’ घोषणा गर्दै

वैशाख १ अर्थात नेपाली नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्न यतिबेला मुलुकका विभिन्न स्थानबाट पर्यटकहरु राराको आगनमा छन् । प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारणहरु नयाँ वर्ष मनाउन रारा आइसकेका छन् ।

मुलुककै अति विशिष्ट पाहुनाहरु रारा रमाइरहेका छन्। पर्यटकीय विकासमार्फत् सम्वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेश सरकारको आयोजनामा ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५’ को शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्माले ओलीले घोषणा गर्दैछन्। प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार बिहान ८ बजे राराबाटै नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देशका साथै देशबासीका नाउमा सम्बोधन गर्दैछन्। प्रधानमन्त्रीसँगै रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल, पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, एमाले नेता सुवास नेम्वाङ, माओवादी नेता जनार्दन शर्मा रारा आइपुगेका छन्।
 
पर्यटन वर्ष उद्घाटनको तयारी पुरा भएको छ। पर्यटकहरुको स्वागतमा रारा बेहुलीझैं सिंगारिएको छ। प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनाल, प्रदेश मन्त्रीहरु, प्रदेश तथा संघीय सांसदहरु, प्रदेश मन्त्रालयका कर्मचारीहरु, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सर्वसाधारणहरु रारा आइसकेका छन्। प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिं बुढाले स्वागतद्वार, मञ्च, अतिथि व्यवस्थापन लगायतका सबै तयारीहरु पुरा भइसकेको जानकारी दिए।
 
प्रदेश सरकारको निमन्त्रणमा यहाँ आउने आगन्तुकहरुलाई आवासका लागि टेन्टको व्यवस्था गरिएको छ। पर्याप्त होटल नहुँदा करिब डेढ सय टेन्ट बनाइएको छ। ‘पर्यटन वर्षकै सुरु दिनमा पाहुनालाई खाना, बस्नको दु:ख नहोस् अस्थायी होटल सञ्चालनमा ल्याइएको छ’ मन्त्री बुढाले भने, ‘पर्यटकका लागि सहज रुपमा रारा आउन आवश्यक पूर्वाधारको तीव्र गतिले विकास गर्नेछौं। अाजकाे कान्तिपुरमा खवर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय