April 12, 2018

आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले दर्ता नगरेको मोबाइल चलाउन नदिने

 

चैत २९, 
 
 
 
 
 
Nepal Live

काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल वाँस्कोटाले केही दिनअघि आईएमईआई नम्बर दर्ता नगरी मोबाइल चलाउन नदिने बताए। यसले विदेशबाट मोबाइल ल्याउन पाइन्छ कि पाइदैन भन्ने अन्योलता सिर्जना गरेको छ। 

आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले दर्ता नगरेको मोबाइल चलाउन नदिने तयारी गरिरहेको छ। चोरीका मोबाइल नियन्त्रण गर्न र अपराध अनुसन्धानलाई सहज बनाउन सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो। सरकारको जून तयारीले खासगरी विदेशमा रहेका नेपालीहरुको ध्यान खिचेको छ। अब बिदेशबाट फर्कदा मोबाइल ल्याउन नपाइने भनेर प्रचार गरिएको छ। 

तर, त्यो झुटो भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बिदेशमा रहेका नेपालीले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि मोबाइल बिदेशबाट ल्याउन पाउनेछन। सञ्चार राज्यमन्त्री बाँस्कोटा भन्छन,‘मोबाइल ल्याउन नपाउने भन्ने होइन, ल्याउन पाइन्छ, तर दर्ता गरेर मात्र चलाउन पाइन्छ भनेको हो।’ 

आईएमई नम्बर दर्ताका लागि एयरपोर्टमा डेस्क राखिने र त्यसलाई बिदेशबाटै फारम फर्न मिल्ने गरी अनलाइन सिष्टम समेत बनाउन लागिएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए। आईएमईआई नम्बर दर्ताका लागि कुनै शुल्क लाग्दैन। विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरुको लागि अझ सहज हुने गरी आफुहरुले योजना बनाएको उनले बताए। व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विदेशबाट मोबाइल ल्याउदा कुनै पनि प्रकारको भन्सार पनि नलाग्ने मन्त्री बाँस्कोटाले बताए। 

देशमा ठुलो मात्रामा तस्करी गरेर मोबाइल भित्राइएको गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो। यसबाट मोबाइलबाट हुने अपराध धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुने प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन। कुन मोबाइल कसको नाममा दर्ता छ भन्ने पत्ता लाग्ने भएकाले अपराध नियन्त्रण सहज हुने छ। 

सबैजसो देशमा आईएमईआई नम्बर दर्ता नगरेका मोबाइल प्रयोग गर्न दिइन्न। नेपालमा पनि सरकारले मोबाइल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न लागेको हो। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि सांसद एकमत

काठमाडौँ, भदौ ३० गते । महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा तथा साइबर अपराध

एआई एजेन्टले विकीमार्फत सहकार्य गरेको खुलासा

काठमाडौँ, २१ भदौ । ओपनएआईसँग सम्बन्धित मानिएका स्वायत्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एजेन्टले आपसमा सञ्चार र

सरकारी निवेदनमा अब एकरूप ढाँचा

  काठमाडौँ, साउन २७ गते । सरकारले सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता

मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसनले सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउँदैछः आइजीपी कार्की

काठमाडौँ, साउन २७ गते। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सामाजिक सञ्जालबाट फैलिने गलत सूचना, भ्रामक

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब