April 4, 2018

वाणिज्य बैंकले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ८० अर्ब कर्जा पाउने

नेपालमा सञ्चालित ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ८० अर्ब रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने भएका छन्। राष्ट्र बैंकले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेपछि यो सम्भव भएको हो। आजको अन्नपूर्ण पोस्टको अर्थतन्त्र पृष्ठमा यो समाचार छ ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय बजारमा तरलता अभाव दोहोरिएपछि यसको व्यवस्थापन गर्न विदेशी वित्तीय संस्थाबाट कर्जा ल्याउन बैंकलाई बाटो खुला गरिदिएको हो। बढी प्राथमिक पुँजी भएका बैंकले बढी कर्जा पाउनेछन् भने राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि योजनाअनुसार पुँजी नपुर्‍याएका बैंकले पनि दुई अर्बसम्म विदेशी बैंकबाट पुँजी लिन पाउनेछन्।

वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो बैंकको प्राथमिक पुँजीका आधारमा विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउने राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले जानकारी दिए। उनले भने, ‘हाल बैंकको प्राथामिक पुँजी करिब तीन खर्ब १२ अर्ब छ।’ यसरी हेर्दा बैंकहरूले ८० अर्ब रुपैयाँ ल्याउन सक्ने देखिन्छ।

बैंकहरूले कर्जा लिन कर्जा प्रवाह गर्ने क्षेत्र, कर्जा प्रवाहको प्रयोजन र यसबाट देशको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावलगायत विषय वस्तु खुलाउनु पर्नेछ। यस्तो कर्जा बैंकहरूले सरकारका प्राथमिकता तथा उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग मिल्ने क्षेत्रमा उक्त कर्जा लगानी गर्न पाउनेछन्।

यस्तो ऋण जलस्रोत, प्रसारणलाइन, केबलकार, विमानस्थल, सुरुङमार्ग, सडक, पुललगायत पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र, पर्यटन, कृषि, लघुवित्तलगायत क्षेत्रमा जानेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय