काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारद्धारा नियुक्त गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकका उच्च अधिकारीसँग मिलेर फाईल लुकाउन सहयोग गरेको आरोपमा हटाउने खेल सुरु भएको छ ।
उनी ५ बर्षका लागि २०७१ चैत ५ गते गभर्नर नियुक्त भएका हुन् । आजको नागरिक दैनिकको पहिलो पृष्ठमा यो समाचार छापिएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रलाई नोक्सानी पुर्याएको प्रमाणित भएमा गभर्नरलाई हटाउन सकिने प्रावधान राष्ट्रबैंक ऐन २०५८ मा छ ।
समाचारमा लेखिएको छ, त्यही प्रावधानमा टेकेर गभर्नर नेपाललाई हटाउन खोजिएको हो ।
एपेक्स बैंकका तत्कालिन अध्यक्ष विष्णुप्रसाद धिताल र गभर्नर नेपाल दुवै कांग्रेस समर्थक भएकाले फाइल लुकाउन मदत गरेको आरोप लगाइएको छ ।
कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध
कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा