‘शक्तिशाली प्रधानमन्त्री’ को अवधारणाअनुरूप यस्तो प्रयास भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । शक्ति धेरैतिर छरिँदा निर्णय लिनै असहज हुने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै यस्तो अवधारणा अघि सारेका हुन् ।
कस्तो संयन्त्र बनाउने भन्नेबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयसम्मले उनलाई सुझाव दिइरहेका छन् । बिदाको दिनसमेत मन्त्रालय पुगेर सुझाव तयार पार्ने काम भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनाए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत
– राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग
– राजस्व अनुसन्धान विभाग
– सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग
– गैसस/अन्तर्राष्ट्रिय गैसससम्बन्धी मापदण्ड निर्माण र अनुगमन
कार्यकारीको शाक्तिलाई ध्यानमा राखेर यस्तो व्यवस्था अन्य मुलुकमा पनि गरिएको हुन्छ
