March 11, 2018

एम्बुलेन्स कुर्दाकुर्दै बिरामीकाे मृत्यु

अकस्मात् चोटपटक लाग्दा होस् वा प्रसूति व्यथा लाग्दा, बिरामी अस्पतालसम्म पुग्नै भ्याउँदैनन्। ‘घरसम्म एम्बुलेन्स पुगेको भए बाबाले ज्यान गुमाउनुपर्ने थिएन’, मृतकका छोरा लालु बुढाले भने, ‘गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स खोज्दा भेटिएन। प्रतिष्ठानको एम्बुलेन्स बोलाउन र पुग्न ढिलाइ हुँदा बाबाको मृत्यु भयो। सामान्य अक्सिजन नपाएरै बुबाले ज्यान गुमाउनुपरेको उनले गुनासो गरे।

उनका अनुसार बुबाको मृत्युपछि बल्लतल्ल पुगेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको एम्बुलेन्सले आतेजाते १२ सय भाडा पनि असुल्यो। पातारासी गाउँपालिकाका धेरैजसो आपतकालीन बिरामीलाई घरायसी तथा प्राथमिक उपचारपछि स्टे«चरमा बोकेर थप उपचार गर्न प्रतिष्ठान लैजाँदै गर्दा ढिलो भएका कारण बाटोमै ज्यान गुमाउनुपरेको स्थानीय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका मैया महताराले बताइन्।

यता, उर्थुचौतारामा निर्माणाधीन पक्की पुल समयमा नबन्दा गाउँपालिकालाई भारतीय सहयोगबाट प्राप्त भएको एम्बुलेन्स सञ्चालनमा पनि समस्या भएको छ। सदरमुकाम खलंगा र गाउँपालिकालाई जोड्ने पक्की पुल नबन्दा सबैभन्दा बढी मर्कामा बिरामी नै परेका छन्। गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्षिमन बोहराले छिटो पुल निर्माणका लागि ठेकेदारलाई ताकेता गरेको बताए। ‘गाउँगाउँसम्म सडक विस्तार भएको छ, पुल नबन्दा सवारी सञ्चालनमा समस्या भएको हो’, उनले भने, ‘जेठसम्म पुल निर्माण सम्पन्न भएर गाडी चल्न थाल्नेछ। त्यसपछि कसैले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्दैन’, उनले भने। अाजकाे अन्नपूर्ण पाेस्टमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय