March 10, 2018

छोरीको हत्या र बलात्कारका आरोपीलाई छुटाउन आमा नै तम्सिएपछि…!

काकाकी छोरीलाई बलात्कारपछि घाँटी थिचेर हत्या गरेको अभियोगमा प्रहरीले थालेको अनुसन्धानमा पीडित परिवारबाटै असहयोग भएको छ । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी नाबालिकाकी आमा रमिलादेवीले अभियुक्त छुटाउन उच्च अदालत राजविराजमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट हालेकी हुन् ।

‘आफ्नी छोरीको हत्या र बलात्कारका आरोपीलाई छुटाउन आमा नै अगाडि आएपछि हामी चकित भयौं,’ अनुसन्धानमा संलग्न सप्तरीका एक प्रहरी अधिकृतले भने । बलात्कार र हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएका राजदेवलाई छुटाउन रमिलाले इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुर, इलाका इन्चार्ज र जिल्ला अदालतसमेतलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।

मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासका न्यायाधीश मोहनबहादुर कार्कीले बन्दी र लिखित जवाफसहित बाटोको म्यादबाहेक ४८ घण्टाभित्र उपस्थित हुन विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेका थिए ।

विपक्षी प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत जवाफ पेस गरेपछि बसेको अदालतको इजलासले पक्राउ परेका राजदेव मण्डललाई जबरजस्ती करणी र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा थुनुवा पुर्जी दिई राखिएको, जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरिएको र अनुसन्धानका लागि मण्डललाई न्यायिक हिरासतमा राखिएको देखिएको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था नरहेको आदेश दिएको थियो ।, आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय