March 9, 2018

२० हजार कर्मचारी छानविनमा: अटेरी गर्ने राष्ट्रसेवकमा सबैभन्दा धेरै शिक्षक

फागुन २५, काठमाडौं – सरकारले पटक पटक सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिए पनि अझै २० हजार कर्मचारीले उक्त विवरण बुझाएका छैनन् ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ को सम्पत्ति विवरण बुझाउन पटक-पटक ताकेता गरेको थियो ।

४ लाख कर्मचारीमध्ये १९ हजार १ सय ३४ ले अझै त्यस्तो विवरण दिन अटेरी गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले जानकारी दिए ।

केन्द्रका अनुसार आव २०७३/०७४ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवकमा सबैभन्दा धेरै शिक्षक छन् । आजको नेपाल समाचारपत्रको पहिलो पृष्ठमा खबर छापिएको छ ।

११ हजार ४ सय ५५ शिक्षकले विवरण नबुझाएको  केन्द्रले जनाएको छ । हाल देशभर कार्यरत शिक्षक संख्या ८२ हजार ७ सय २२ शिक्षकको १४ दशमलव २० प्रतिशत हो ।

यस्तै ४ हजार ५ सय २५ निजामती कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेरी गर्ने ती कर्मचारीलाई अख्तियारले छानविनको दायरामा ल्याएको केन्द्रले बताएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

अख्तियारकी आयुक्त अमात्य र प्रदीप अधिकारीबीचको अडियोले घुस र अनुसन्धानको सूचना चुहावटमाथि प्रश्न

आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा