March 7, 2018

काठमाडौंवासी तिर्दैनन् घरबहाल कर

यसअघि १० प्रतिशत आन्तरिक राजस्व र दुई प्रतिशत स्थानीय तहले यस्तो कर असुल गर्थे । तर, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ऐन २०७४ र महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४ अनुसार पूरै कर अहिले स्थानीय तहमा गएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले महानगरका करिब ३३ प्रतिशतले मात्र घरबहाल तिर्ने गरेको जानकारी दिए ।

भाडामा बस्ने र घरधनीबीच मौखिक समझदारी भएर भाडा लिनेदिने र बढाइने गरिए पनि लिखित सम्झौता नहुँदा कर उठाउन समस्या भएको उनले बताए ।कानुनी आधारमा रहेर घर बहाल कर उठाउनसक्ने अवस्था नभएको र कतिपय घरधनीले पनि कर नबुझाउने नगरेका कारण असुलीमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय महानगरपालिकामा घर भएका व्यक्ति विशेष जानका लागि घर बहाल कर, बत्ती, पानी र अन्य महानगरबाट लिइने सुविधाको पनि कर चुक्ता गर्नुपर्ने भएकाले घरबहाल कर संकलन केही वृद्धि भएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

अख्तियारकी आयुक्त अमात्य र प्रदीप अधिकारीबीचको अडियोले घुस र अनुसन्धानको सूचना चुहावटमाथि प्रश्न

आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा