यसअघि १० प्रतिशत आन्तरिक राजस्व र दुई प्रतिशत स्थानीय तहले यस्तो कर असुल गर्थे । तर, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ऐन २०७४ र महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४ अनुसार पूरै कर अहिले स्थानीय तहमा गएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले महानगरका करिब ३३ प्रतिशतले मात्र घरबहाल तिर्ने गरेको जानकारी दिए ।
भाडामा बस्ने र घरधनीबीच मौखिक समझदारी भएर भाडा लिनेदिने र बढाइने गरिए पनि लिखित सम्झौता नहुँदा कर उठाउन समस्या भएको उनले बताए ।कानुनी आधारमा रहेर घर बहाल कर उठाउनसक्ने अवस्था नभएको र कतिपय घरधनीले पनि कर नबुझाउने नगरेका कारण असुलीमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय महानगरपालिकामा घर भएका व्यक्ति विशेष जानका लागि घर बहाल कर, बत्ती, पानी र अन्य महानगरबाट लिइने सुविधाको पनि कर चुक्ता गर्नुपर्ने भएकाले घरबहाल कर संकलन केही वृद्धि भएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
