March 5, 2018

तीन विषयले लम्बियो सरकार–फोरम सहमति

 

फागुन २१, संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रयास लम्बिएको आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ।फोरमसँग पटक–पटक वार्ता भए पनि ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन।आइतबार पनि दुई चरणमा शीर्ष तहमै छलफल भयो। तर, सहमति निस्किएन ।

सांसदहरूको शपथका कारण छलफल प्रभावित भए पनि सोमबारसम्म ठोस निष्कर्षमा पु¥याउन दुवै पक्ष घनीभूत रूपमा लागेका छन् ।

संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित तयार पारिएको राजनीतिक सहमतिको मस्यौदासहित मूलतः तीनवटा विषयमा वार्ता केन्द्रित छ । 
फोरम अध्यक्ष यादवले मस्यौदाको पहिलो बुँदामा दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरी संविधान संशोधनका लागि भाषा स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने अडान राखेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओली कसैलाई पनि उपप्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा छैनन्। तर, फोरम अध्यक्ष यादव भने आफू दुईपटकसम्म उपप्रधानमन्त्री भइसकेको र दोस्रो पार्टीको अध्यक्ष भएकाले सरकारमा सहभागी हुँदा दोस्रो मर्यादामा रहने गरी उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन्। फोरमले ३ मन्त्रालय मागेको छ भने सरकार दुई मन्त्रालय दिएर एक नेतालाई राज्यमन्त्री बनाउने पक्षमा छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

अख्तियारकी आयुक्त अमात्य र प्रदीप अधिकारीबीचको अडियोले घुस र अनुसन्धानको सूचना चुहावटमाथि प्रश्न

आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा