February 24, 2018

यस आर्थिक बर्षभित्र यस्तो छ प्राधिकरणको लक्ष्य

फागुन १२,काठमाडौं ।
 

काठमाडौं – नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ग्राहकबाट महसुल असुल गर्न मात्रै करिब १५ सय कर्मचारी खटाउनुपरेको छ ।विद्युत महसुल केन्द्रका मुलुकभर एक सय ६८ वटा आय संकलन केन्द्र छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकको अर्थ वाणिज्य पृष्ठमा यो समाचार छापिएको छ ।

समाचारमा लेखिएको छ, ग्राहकको चाप हेरी एक केन्द्रमा कम्तीमा ४ देखि १५ जनासम्म कर्मचारी खटिने गरेका छन् ।उनीहरुलाई दिने मासिक तलब औसतमा २५ हजार हिसाब गर्ने हो भने पनि प्राधिकरणको मासिक करिब ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।यसमा बिल तिर्न जाँदा लाइनमा बस्नुपर्ने ग्राहकको खर्च हुने समयको कुनै गणना छैन ।

अनलाइन बिलिङतर्फ ग्राहकले देखाएको सक्रियताले प्राधिकरणको यो रकम चाँडै बचततर्फ जाने संकेत गरेको छ ।

भदौदेखि काठमाडौंमा अनलाइन बिलिङ सिस्टम सुरु गरेको प्राधिकरणले अहिले यसलाई ७५ वटा आय संकलन केन्द्रमा विस्तार गरिसकेको विलिङ महाशाखा प्रमुख सजुनकुमार श्रेष्ठले बताए ।यो आर्थिक बर्षभित्र सबै आय संकलन केन्द्रमा अनलाइन बिलिङ प्रणाली जडान गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

अख्तियारकी आयुक्त अमात्य र प्रदीप अधिकारीबीचको अडियोले घुस र अनुसन्धानको सूचना चुहावटमाथि प्रश्न

आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा