फाल्गुन ८, काठमाडौं । बिबादै विवादमा आएका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पाँचौं जन्ममिति खुलेको छ । चितवनको शारदानगरस्थित श्री शारदा माविबाट लिएको स्थानान्तरण प्रमाणपत्र (ट्रान्सफर सर्टिफिकेट) को विवरणअनुसार उनको जन्ममिति २००९ साल चैत १५ गते देखिन्छ ।प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकतामा फरकफरक जन्ममिति भेटिएपछि उत्पन्न विवाद अझै निरुपण हुन सकेको छैन ।
सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको ट्रान्सफर सर्टिफिकेटमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको त्यतिबेलाको उमेर १८ वर्ष २ महिना १० दिन उल्लेख छ ।प्रमाणपत्रमा भनिएको छ, ‘भर्ना हुने रजिस्ट्ररअनुसार उनको जन्ममिति यही हो ।’ उक्त प्रमाणपत्र २०२८ साल जेठ २५ गते जारी गरिएको त्यसमै उल्लेख छ ।
न्यायपरिषदबाट सर्वोच्च अदालतमा भएको पत्राचारमा समेत यो प्रमाणपत्रको फोटोकपी पठाइएको छ ।, यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ । 
प्रमाणपत्रैपिच्छे फरक विवरण
प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र त्यससग सम्बन्धित पत्राचारका कागजातमा ३ थरी जन्ममिति भेटिएका छन् । उनको स्थानान्तरण, प्रवेशिका र त्यसपछिको क्याम्पस तहको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा जन्ममिति फरकफरक उल्लेख गरिएको छ । नागरिकता प्रमाणपत्रमा दुई थरी स्पष्टै भेटिएको छ भने त्यसैका आधारमा बनेको सञ्चयकोषको परिचयपत्र हेर्दा जन्ममिति नै ३ पटक संशोधन गरिएको देखिन्छ । न्यायपरिषदकै अभिलेखमा समेत उनको ३ वटा जन्ममिति भेट्न सकिन्छ । यद्यपि उनले चित्त दुखाउदै सञ्चारमाध्यमलाई इङित गर्दै अरुका बारे भ्रामक सूचना सम्प्रेषण हुन थालेको भन्दै ‘राज्यलाई घच्घच्याउने संस्थालाई आफ्नो विशेषता नगुमाउन’ आग्रह गरेका छन् ।
कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध
कार्तिक १९, काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको
कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी
२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट