February 17, 2018
February 17, 2018
![gjlgo'Qm k|wfgdGqL cf]nL ;/sf/sf k|fyldstf af/]df hfgsf/L u/fpFb} gjlgo'Qm k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL k|wfgdGqL sfof{no l;+xb/af/df laxLaf/ kbjxfnL kl5 ;/sf/sf k|fyldstfaf/]df hfgsf/L u/fpFb} . tl:a/M k|bLk/fh jGt, /f;;](https://peoplenepal.com/wp-content/uploads/2018/02/244760813kp-oli-300x197.jpeg)
फाल्गुन ५, काठमाडौं । नबनिर्बाचित प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अघिल्लो सरकारले गरेका अनुचित निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हालेलगत्तै मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई निर्देशन दिँदै उनले शेरबहादुर देउवा सरकारले चुनावपछि गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
ओलीले विगतका निर्णय कति कानुनसम्मत छन्, कति प्रक्रिया पुगेको छ–छैन ? त्यसको अध्ययनपछि मात्र आवश्यक निर्णय लिनेबताएका छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
अघिल्लो सरकारका सबै गलत निर्णय खारेज गर्न वाम गठबन्धनको सुझाब
घोषणापत्रका आधारमा सरकारले गर्नुपर्ने कार्यक्रमको सूची बनाउन वाम गठबन्धनद्वारा गठित कार्यदलले पनि चुनावको मिति घोषणापछिका कतिपय निर्णय खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । कार्यदलले आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै भएका राजनीतिक नियुक्ति र अन्य दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको एमाले पोलिटब्युरो सदस्य विष्णु रिमालले बताए ।
आचारसंहिताविपरीतका र निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि कामचलाउ सरकारले गर्न नमिल्ने प्रकृतिका र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी भएका निर्णय खारेज गर्न सरकारलाई सुझाब दिन लागेको उनले बताए ।
नेता रिमालले कार्यदलको सुझाबमा पूर्ववर्ती सरकारका निर्णय खारेज गर्ने विधिसमेत उल्लेख गरेको बताए । कार्यदलले दीर्घकालीन असर पर्ने ठूला निर्णय र राजनीतिक निर्णय खारेज गर्दा संसद्मा संकल्प प्रस्ताव पारित गराएर गर्ने मोडालिटीसमेत अघि सारेको छ ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय खारेज गर्दा अदालतबाट उल्टिन सक्ने भएका कारण निर्णय खारेजको मोडालिटीमा समेत सचेतता अपनाउन लागेको हो । ‘चुनावअघि र पछि विभिन्न खालका निर्णय भएका छन्, कतिपय निर्णय ठाडै खारेज गर्न गाह्रो हुने खालका छन्, कतिपय निर्णयलाई सामान्यीकरण गर्नुपर्ने हुन सक्छन्,’ रिमालले भने, ‘दीर्घकालीन असर पर्ने र कामचलाउ सरकारले गर्न नमिल्ने सबै निर्णयलाई प्रक्रिया मिलाएर फिर्ता गरिन्छ ।’
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स