किन कर तिर्दैनन महँगा स्कुल? कसले कति तिर्नुपर्ने ?

जेम्स स्कुलका संस्थापक एवं प्राचार्य राजेश खड्काले कर नतिरेको भनेर महानगरबाट गलत छाप दिन खोजिएको बताए। घर जग्गाबाहेक बच्चा खेल्ने ठाउँ, एसेम्ब्ली प्रांगण, पार्किङ स्थल सबैतिरको अतिरिक्त कर लिइएको गुनासो गरे। ‘न्यायसंगत छलफल हुन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘होटल व्यवसायी र केटाकेटी खेल्ने ठाउँ फरक कुरा हुन्। विद्यालयमा तिर्नसक्ने कर लागू गरिनुपर्छ।’

कर नतिर्नेलाई के गर्ने भन्ने विषयमा महानगरले पनि कुनै निर्णय गरेको छैन। ‘ आर्थिक समितिको बैठक बसेपछि मात्रै उसले बनाएको रणनीतिअनुसार निर्णय हुन्छ,’ शाक्यले भने। विकसित मुलुकमा कर तिर्न बाध्य बनाउने कानुन भए पनि नेपालमा भने कुनै निकायले बाध्य नपारेको भनाइ उनको छ।

८५ प्रतिशतले तिर्दैनन

महानगरका करिब एक लाख घरमध्ये ८५ प्रतिशतले राज्यलाई कर तिरेका छैनन्। ‘यहाँका एक लाख घरमध्ये करिब ५० हजार घर भाडामा लागेका छन्। तर बहाल कर कसैले पनि तिरेका छैनन्,’ राजस्व प्रशासन महाशाखा प्रमुख शाक्यले भने। आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को तथ्यांकअनुसार दुई प्रतिशतभन्दा कमले मात्रै बहालकर बुझाएका छन्। सबै हिसाब गर्दा महानगरका ५० हजार घरबाट कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ संकलन हुनुपथ्र्यो। तर शाक्यकै भनाइअनुसार अत्यन्त न्यून दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ।

महानगरले २०७२ सालमा ६ सय जना सामाजिक परिचालक खटाएर करको तथ्यांक संकलन गर्ने प्रयास पनि नगरेको होइन। ‘तर महानगरवासीले घरको छतबाट पानी खन्याइदिने र कुकुर छोडिदिने काम गरे,’ उनको तीतो अनुभव छ। त्यतिबेला महानगरमा केबल १५ हजार घरको मात्रै तथ्यांक संकलन सम्भव भयो। महानगरका अनुसार ठूला व्यावसायिक घरानाको मात्रै एक अर्ब तीस करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर बक्यौता छ।