January 23, 2018

वीरगञ्जमा भारतले सिमा मिचेको कारण सर्बोच्चमा मुद्दा दर्ता

९ माघ, काठमाडौं । भारतले वीरगञ्जमा नेपाली सीमा मिचेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा नयाँ सीमा स्तम्भहरु गाड्ने क्रममा भारतीय पक्षले वीरगञ्जको सिर्सिया नदी एरियामा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको दाबी गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय, नापी विभाग, नेपाल भारत सीमा टोली प्रमुख लगायतलाई विपक्षी बनाई दायर रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘पुराना पिल्लरको ठाँउमा नयाँ पिल्लर राख्दा नेपालतर्फ चापी सुगौली सन्धी र १८१६ देखि १८९० सम्मका आधार नक्सा विपरीत वीरगञ्ज मा.न.पा. १ छपकैया एरिया सिर्सैया खोलाधार तर्फको लगभग ३०० मिटर नेपालको जमिन मिचि मूल पिल्लर तथा सहायक पिल्लर राख्न खाल्टो खन्ने काम भइरहेको छ ।’

सुगौली सन्धी विपरीत सीमा स्तम्भहरु गाड्ने काम भइरहेको भन्दै रिटमा नयाँ पिल्लरहरु हटाउन माग गरेका छन् । साथै सुगौली सन्धी र साविकका जंगे पिल्लर भन्दा फरक प्रकृतीले सीमा स्तम्भ गाड्ने कुनै निर्णय भएको भए उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्न माग गरेका छन् ।

रिटको पेशी बुधबारका लागि तोकिएको छ । वीरगञ्जको छपकैयामा सीमा स्तम्भ गाड्ने क्रममा स्थानीय वासिन्दाले आफूहरुको ५० विघा जग्गा मिचिएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन् । तर नापी विभागले विज्ञप्ति जारी गरी नेपाली भूमि नमिचिएको दाबी गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि सांसद एकमत

काठमाडौँ, भदौ ३० गते । महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा तथा साइबर अपराध

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

नागरिक एपमै ड्राइभिङ लाइसेन्स छापिएको अवस्था हेर्न सकिने

काठमाडौँ, वैशाख १४ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यूआरयुक्त ड्राइभिङ लाइसेन्स) छापिएको वा नछापिएको अवस्था अब

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,