भारतीय कम्पनीसँग कुरा मिलेन: डीपीआरबिनै ‘एक्सप्रेस वे’ अघि बढ्ने

मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण मानिएको काठमाडौं–निजगढ दु्रुत मार्ग (एक्सप्रेस वे) को काम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बिना नै अघि बढ्ने भएको छ । भारतीय कम्पनीसँग खरिदमा कुरा नमिलेपछि सेनाले डीपीआरबिना नै निर्माण अघि बढाउने तयारी थालेको हो ।fast-track-hetauda-kathmandu_epLtxyWgprसेनाले भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज लिमिटेड (आईएलएन्डएफएस) ले तयार पारेको डीपीआर खरिद गर्ने विषयमा आइतबार अबेरसम्म छलफल गरेको थियो । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।

सेनाको प्राविधिक टोलीले भारतीय कम्पनीको डीपीआर पूर्ण नरहेको र द्रुत मार्ग उनीहरूले भने झैं बन्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेपछि केही भाग मात्र खरिद गर्नेबारे छलफल भएको हो । उक्त टोलीले एक साताअघि नै डीपीआर र फिल्ड अध्ययन गरेर रथी पूर्णचन्द्र थापा नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । 

‘सेनाले आफ्नो तबरले काम गर्न यस्तो डीपीआर अस्वीकार गरेको हो,’ यसमा संलग्न एक अधिकारीले भने, ‘नौ स्थानमा स्थानीय ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको छ । यसबाट बाटो चौडा गर्ने काम हुनेछ । अन्य काम पनि अघि बढदै छन् ।’ छोटो समयमा अघि बढाउन पर्ने भएकाले सेनाले डीपीआर र काम सँगै अघि बढाउने तयारी गरेको ती अधिकारीले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स