मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण मानिएको काठमाडौं–निजगढ दु्रुत मार्ग (एक्सप्रेस वे) को काम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बिना नै अघि बढ्ने भएको छ । भारतीय कम्पनीसँग खरिदमा कुरा नमिलेपछि सेनाले डीपीआरबिना नै निर्माण अघि बढाउने तयारी थालेको हो ।
सेनाले भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज लिमिटेड (आईएलएन्डएफएस) ले तयार पारेको डीपीआर खरिद गर्ने विषयमा आइतबार अबेरसम्म छलफल गरेको थियो । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
सेनाको प्राविधिक टोलीले भारतीय कम्पनीको डीपीआर पूर्ण नरहेको र द्रुत मार्ग उनीहरूले भने झैं बन्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेपछि केही भाग मात्र खरिद गर्नेबारे छलफल भएको हो । उक्त टोलीले एक साताअघि नै डीपीआर र फिल्ड अध्ययन गरेर रथी पूर्णचन्द्र थापा नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
‘सेनाले आफ्नो तबरले काम गर्न यस्तो डीपीआर अस्वीकार गरेको हो,’ यसमा संलग्न एक अधिकारीले भने, ‘नौ स्थानमा स्थानीय ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको छ । यसबाट बाटो चौडा गर्ने काम हुनेछ । अन्य काम पनि अघि बढदै छन् ।’ छोटो समयमा अघि बढाउन पर्ने भएकाले सेनाले डीपीआर र काम सँगै अघि बढाउने तयारी गरेको ती अधिकारीले बताए ।
कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध
कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा