भारतीय कम्पनीसँग कुरा मिलेन: डीपीआरबिनै ‘एक्सप्रेस वे’ अघि बढ्ने

मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण मानिएको काठमाडौं–निजगढ दु्रुत मार्ग (एक्सप्रेस वे) को काम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बिना नै अघि बढ्ने भएको छ । भारतीय कम्पनीसँग खरिदमा कुरा नमिलेपछि सेनाले डीपीआरबिना नै निर्माण अघि बढाउने तयारी थालेको हो ।fast-track-hetauda-kathmandu_epLtxyWgprसेनाले भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज लिमिटेड (आईएलएन्डएफएस) ले तयार पारेको डीपीआर खरिद गर्ने विषयमा आइतबार अबेरसम्म छलफल गरेको थियो । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।

सेनाको प्राविधिक टोलीले भारतीय कम्पनीको डीपीआर पूर्ण नरहेको र द्रुत मार्ग उनीहरूले भने झैं बन्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेपछि केही भाग मात्र खरिद गर्नेबारे छलफल भएको हो । उक्त टोलीले एक साताअघि नै डीपीआर र फिल्ड अध्ययन गरेर रथी पूर्णचन्द्र थापा नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । 

‘सेनाले आफ्नो तबरले काम गर्न यस्तो डीपीआर अस्वीकार गरेको हो,’ यसमा संलग्न एक अधिकारीले भने, ‘नौ स्थानमा स्थानीय ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको छ । यसबाट बाटो चौडा गर्ने काम हुनेछ । अन्य काम पनि अघि बढदै छन् ।’ छोटो समयमा अघि बढाउन पर्ने भएकाले सेनाले डीपीआर र काम सँगै अघि बढाउने तयारी गरेको ती अधिकारीले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय