विनाविभागीय बनेको ८६ दिनपछि राजीनामा दिँदै मन्त्री

माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले आठ महिनापछि शुक्रबार पदबाट सामूहिक राजीनामा दिने भएका छन् । बिहीबारै राजीनामा दिने भनिए पनि सार्वजनिक बिदा परेकाले शुक्रबारका लागि सरेको विनाविभागीयमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ३१ असोजमा नौ मन्त्री र सात राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी खोसेर विनाविभागीय बनाएका थिए । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

माओवादीका सबै मन्त्री र राज्यमन्त्रीले हस्ताक्षरसहित आफ्नो राजीनामापत्र पार्टी कार्यालयमा बुझाएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सामूहिक राजीनामापत्र दिने तयारी गरेका थियौँ,’ पोखरेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘बिहीबार सार्वजनिक बिदा परेकाले राजीनामापत्र पार्टी कार्यालयमा बुझाएका छौँ । पार्टीले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामापत्र बुझाउँछ ।’

नयाँ जनादेश आएलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले राजीनामा नदिने देखेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन लागेको पोखरेलले बताए । ‘ताजा जनादेश आएलगत्तै नैतिकताका आधारमा छिटै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्छ होला, किन हतारमा हामीले मात्र राजीनामा दिनुप¥यो भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन ढिलाइ गर्ने देखिएपछि हामीले राजीनामा दिएका हौँ ।’ आफूहरूले राजीनामा दिएमा प्रधानमन्त्रीलाई दबाब बढ्न सक्ने पोखरेलले बताए ।

एक साताभित्र मन्त्रीनिवास खाली गर्ने
माओवादीका सबै मन्त्रीले एक हप्ताभित्र मन्त्रीनिवास छोड्ने मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले बताए । ‘हाम्रा पार्टीका केही मन्त्रीहरू उपत्यकाबाहिर हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘सबै मन्त्रीले निवास छोड्न कम्तीमा पनि एक हप्ता लाग्न सक्छ ।’ माओवादीका मन्त्री विनाविभागीय बनाइए पनि मन्त्रीनिवासमै बसेका थिए ।

यी हुन् माओवादी मन्त्री
उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, मन्त्रीहरू जनार्दन शर्मा, टेकबहादुर बस्नेत, गिरिराजमणि पोखरेल, महेन्द्रबहादुर शाही, शिवकुमार मण्डल, आशा कोइराला, सन्तकुमार थारू र प्रभु साह, राज्यमन्त्रीहरू मोहम्द जाकिर हुसैन, राजसिंह यादव, श्यामकुमार श्रेष्ठ, कर्णबहादुर विक, छमबहादुर गुरुङ, गोमा कुँवर र ओङदी शेर्पा

वातावरणमन्त्रीले राजीनामा नदिने
जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री मिथिला चौधरीले भने राजीनामा नदिने भएकी छिन् । ‘माओवादी मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिँदै हुनुहुन्छ,’ मन्त्री चौधरीले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘तर म निकट नेताहरूसँग छलफल गरेर मात्र राजीनामा दिने-नदिने निर्णयमा पुग्छु ।’ चौधरी नेकपा संयुक्तबाट मन्त्री भएकी थिइन् । संयुक्त र माओवादीबीच गत २५ असोजमा पार्टी एकता भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

अख्तियारकी आयुक्त अमात्य र प्रदीप अधिकारीबीचको अडियोले घुस र अनुसन्धानको सूचना चुहावटमाथि प्रश्न

आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा