सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई कारबाही गर्न र डिन डा.शशि शर्माको पुनर्बहाली खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै अनशनमा बस्दै आएका डा. गोविन्द केसी अस्पताल र अदालतको चक्करमा छन् ।
आफै बहसमा डा. केसी
अदालत तर्फबाट श्याम खरेलले न्यायालयलाई गिरोह भनेर डा. केसीले अदालतकै मानमर्दन गरेको बताए । ‘सरकारी जागिर खाएका चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले बिदा नलिई अनशन बस्नुलाई के भन्ने ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले प्रश्न गर्दा केसी आवेगमा आइसकेका थिए । अदालततर्फबाट बहस सकिएपछि तत्कालै चिकित्सक गोविन्द केसीले इजलाससमक्ष आफ्नो कुरा राख्ने बताए । जुरुक्क उठेर केसीले भने, ‘मैले अस्पतालमा बिदा लिएँ कि लिइनँ भन्ने कुरा को प्रश्न उठाउने ? बुझ्नुस्, मैले अस्पतालमा बिदा लिएर अनशनमा बसेको छु । जथाभावी बोल्ने ?’
न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले बिरामी हुनुहुन्छ जस्तो छ भन्दै बिस्तारै बोल्न आग्रह गरे । डा. केसीले धाराप्रवाह रूपमा भने, ‘प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध मैले विज्ञप्ति निकालेको हुँ, म जिम्मेवारी लिन्छु, प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली भ्रष्ट हुन्, माफिया हुन् । अदालतको मानहानि मैले होइन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले गरेका छन् । म १-२ महिना होइन, ५ वर्ष जेल बस्न तयार छु ।’
इजलास नै परिवर्तन
चिकित्सक गोविन्द केसीलाई मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासमा उपस्थित गराएर बयान लिइएको थियो । तर, बुधबार भने न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको ईजलासमा प्रस्तुत गरियो । बहसको शुरुमा डा. गोबिन्द केसीका वकिल सुरेन्द्र भण्डारीले ईजलास किन परिवर्तन भनेर प्रश्न उठाएका थिए । सर्वोच्चमा पहिला पनि यस्तै नजिर भएको जवाफ न्यायाधीसले दिएका थिए । समान्यत हेर्दा हेर्दै मुद्धामा जुन न्यायाधीसले बयान लिएको हो सोही न्यायाधीसको ईजलासमा बहस गरेर मुद्धाको किनारा लगाईन्छ । तर, अदालतले भने बयान र बहस फरक ईजलासबाट गरेका छन् ।
माग : पदीय मर्यादाविपरीत न्यायालयमा भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने तथा न्यायलाई बिक्रीको विषय बनाउने प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीद्वारा पदबाट राजीनामा गरियोस् । उनका भ्रष्ट क्रियाकलापमाथि छानबिन र कारबाही गरियोस् ।
सम्बाेधन : र्वोच्चले बुधबार प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नागरिकता र एसएलसीको सर्टिफिकेट उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको छ ।
माग : आइओएमका डिनमा विधिवत् रूपमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त भएका व्यक्तिलाई कायम गरियोस् । माफिया डिनको पुनर्बहाली तुरुन्त खारेज गरियोस् ।
सम्बाेधन : डिन शशि शर्माको ४ वर्षे कार्यकाल बिहीबार २८ गते सकिने भए पनि उनले बुधबारबाट डिन पद छाडेका छन् ।
माग : मेडिकल माफियासितको मिलेमतोमा अवैध रूपमा खाली भवनलाई सम्बन्धन दिने, आइओएमको अधिकार नाजायज रूपमा खोसेर दुरुपयोग गर्ने तथा दलीय भागबन्डाबाट नियुक्त भएका त्रिवि पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरियोस् ।
सम्बाेधन : काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन सरकारले खारेज गरेको छ, तर मुद्दा अदालतमा छ ।
माग : चिकित्सा शिक्षा आयोग तत्काल गठन गरियोस् ।
सम्बाेधन : चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास भएको अवस्थामा केही समयपछि आयोग गठन हुने प्रक्रियामै रहेको ।
माग : कार्यरत नर्स तथा विद्यार्थीका लागि नयाँ आवास तथा छात्रवासको व्यवस्था होस्, अडिटोरियम हल र परीक्षाहलसहित उपयुक्त क्षमताका क्याम्पस भवनको निर्माण गरियोस् । पुस्तकालय चौबिसै घन्टा र सातै दिन खुला राख्ने व्यवस्था होस् ।
सम्बाेधन : भवन निर्माण हुने तयारीमा छ ।
माग : अस्पतालको औषधि पसल विस्तार र सही व्यवस्थापन गरेर अस्पतालमा आएका सबै बिरामीलाई सस्तो र गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था होस् ।
सम्बाेधन : हाल अस्पताल फार्मेसी सञ्चालनमा छ, त्यसलाई थप विस्तार गर्ने तयारीमा अस्पताल लागेको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स
