कसरी भयो छाउपडी गोठमा १ वर्षमा ९ को मृत्यु ?

तुर्माखाद गाउँपालिका ३ भैरवस्थानको लकान्द्रामा छाउपडी गोठमा एक महिलाको मृत्यु भएको छ ।

goth_CC4HqbymFg

सोमबार छाउगोठमा २३ वर्षीया गौरी बुढा वयक मृत अवस्थामा भेटिएकी जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामका प्रमुख डीएसपी दधिराम न्यौपानेले जानकारी दिए । 

‘प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेको छ । कसरी ज्यान गयो भन्ने जानकारी पोस्टमार्टमपछि मात्र थाहा हुनेछ,’ न्यौपानेले भने ।, आजको कान्तिपुरमा यो खबर छ । 

छाउपडी कुप्रथा अन्त्य गर्न भन्दै जिल्लामा दर्जनौं गैरसरकारी संस्था कार्यरत छन् । एक दशकदेखि महिला अधिकार क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी पशुपति कुँवर एक्लै लागेर कुनै प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिने बताउँछिन् । ‘कुनै एनजीओ आईएनजीओले काम गरेजस्तो गरेर छाउपडी कुप्रथा हटदैन,’ उनले भनिन्, ‘यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाइएन । नेताहरू बोल्दैनन् ।’ स्थानीय नेता, वकिल र शिक्षकहरूले छाउपडीविरुद्ध खुलेर बोल्न नसकेको उनको आरोप छ ।

 

‘बर्सेनि अछाममा गोठमै ज्यान जाने गरेको सुन्दा म जस्ता अभियान चलाउँदै हिँडेका महिला नै थाक्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले छाउपडीविरुद्धको कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन् । १० वर्षयता जिल्लामा ९ महिलाको छाउगोठमै मृत्यु भएको छ । चार वर्षअघि अछामको रिडिकोट ४ की १५ वर्षीया शर्मिला भुलको छाउपडी गोठमै मृत्यु भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय