January 7, 2018
January 7, 2018
काठमाडौ, २३ पुस, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणसम्मले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नटेरेको पाईएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयहरुले आयोगले पठाएका विविध शीर्षकका निर्णयमाथि छलफल गराई कार्यान्वयन गर्न ढिलासुस्ती गरेका हुन् ।
आयोगका प्रवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्रालय तथा प्राधिकरणसहित निर्वाचन आयोग, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, महालेखा परिक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, लोकसोव अयाोग, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, राष्ट्रि पुननिर्माण प्राधिकरणलगायतले निर्णय कान्वयनमा ढिलाई गरेका हुन् ।, आजको नेपाल समाचारपत्रमा यो खबर छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स
