काठमाडौ, २३ पुस, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणसम्मले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नटेरेको पाईएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयहरुले आयोगले पठाएका विविध शीर्षकका निर्णयमाथि छलफल गराई कार्यान्वयन गर्न ढिलासुस्ती गरेका हुन् ।
आयोगका प्रवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्रालय तथा प्राधिकरणसहित निर्वाचन आयोग, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, महालेखा परिक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, लोकसोव अयाोग, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, राष्ट्रि पुननिर्माण प्राधिकरणलगायतले निर्णय कान्वयनमा ढिलाई गरेका हुन् ।, आजको नेपाल समाचारपत्रमा यो खबर छ ।
कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध
कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा