December 14, 2017

प्रेस रिभ्यू: ६०-४० को आधारमा मुख्यमन्त्री बाँडफाँटको तयारी

 
 

th (4)

 

२८ मंसिर, काठमाडौं । केन्द्र र प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको कसरतलाई आजका पत्रिकाहरुले प्रमुखताका साथ छापेका छन् ।

एमाले र माओवादी केन्द्रले ६०-४० को आधारमा मुख्यमन्त्री र सभामुख पद बाँडफाँट गर्ने सम्भावना रहेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ । निर्वाचनमा पनि एमालेले ६० प्रतिशत र माओवादीले ४० प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँट गरेर उम्मेदवार उठाएका थिए ।

समाचारमा लेखिएको छ- अब पदीय बाँडफाँटमा पनि यही सूत्र प्रयोग हुने सम्भावना छ । यो सूत्र अनुसार अनौपचारिक रुपमा ६ मध्ये ४ वटा एमालेले र दुईवटा माओवादीलाई दिने गरी कुराकानी भएको छ । माओवादीले प्रदेश ६ र ७ मा आफ्नो दावी गरेको छ । माओवादीले दावी गरेअनुसार ६ र ७ प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाएमा एमालेले १, ३, ४ र ५ नम्बर प्रदेश पाउने छ । २ नम्बर प्रदेशमा भने मधेसवादी दलको बहुमत रहेकाले तिनै दलबाट मुख्यमन्त्री बन्ने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

अख्तियारकी आयुक्त अमात्य र प्रदीप अधिकारीबीचको अडियोले घुस र अनुसन्धानको सूचना चुहावटमाथि प्रश्न

आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा